प्रबंध नगर आवासीय योजना नहीं विकसित करेगा एलडीए

लखनऊ। आईआईएम रोड की प्रबंध नगर योजना से लखनऊ विकास प्राधिकरण पीछा छुड़ाने जा रहा है। पिछले करीब दस साल से यहां की हजारों एकड़ जमीन अर्जन और मुआवजे के बीच फंसी हुई है मगर कोई फैसला नहीं हो पाया है जबकि आवास विभाग का स्पष्ट आदेश है कि जहां भी 10 साल से अधिक का मुआवजा विवाद है, उस भूमि को अर्जन मुक्त कर दिया जाये।

प्रबंध नगर स्कीम में एलडीए का किसानों से समझौता नहीं हो पा रहा है। किसान यहां डीएम सर्किल रेट का चार गुना मुआवजा मांग रहे हैं जबकि प्राधिकरण को चौगुने मुआवजे में नुकसान होने जा रहा है।

ऐसे में अब प्राधिकरण ने फैसला किया है कि प्रबंध नगर स्कीम को अब विकसित नहीं किया जाएगा। इस जमीन को अर्जन मुक्त कर दिया जाएगा जिससे इस क्षेत्र के करीब 5000 हजार किसानों को लाभ मिलेगा मगर शहर के लोग एक नई कॉलोनी से वंचित हो जाएंगे। राजधानी के दर्जनों गाँवों के हजारों किसान इस वजह से परेशान हैं कि लखनऊ विकास प्राधिकरण न तो उनको उनकी जमीन का मुआवजा दे रहा है और न ही उसको अर्जन मुक्त कर रहा है। इस संबंध में गाँव कनेक्शन ने 26 नवंबर के अंक में समाचार प्रकाशित किया था।

पिछले करीब 12 साल से किसानों की ये पीड़ा है। काकोरी और सदर तहसील से जुड़े प्रबंध नगर योजना के किसान इस मुद्दे पर परेशान हैं। यहां प्राधिकरण करीब 10 बार मुआवजा तय कर चुका है। प्रबंध नगर स्कीम करीब 2500 एकड़ में विकसित करने के लिए लखनऊ विकास प्राधिकरण ने साल 2004 में अधिसूचना की थी। इस अधिसूचना के तहत आईआईएम रोड के ककौली, अल्लू नगर डिगुरिया, घैला जैसे बड़े गाँवों के अलावा एक दर्जन के करीब छोटे मजरों के पांच हजार किसान इस योजना से जुड़े हुए हैं। प्राधिकरण यहां आवासीय योजना विकसित करना चाहता था।

60 लाख एकड़ तक पहुंचा था मुआवजा

इस योजना में किसानों के साथ प्राधिकरण ने सबसे पहले 25 लाख रुपये एकड़ मुआवजा तय किया था। मुआवजा बढ़ते बढ़ते 60 लाख रुपये एकड़ तक पहुंच गया। अब तक इसको तय नहीं किया जा सका है।

अब सर्किल रेट से चार गुना मुआवजे का दावा

प्राधिकरण ने करीब तीन महीने पहले हुई अपनी बोर्ड मीटिंग में किसानों को चार गुना मुआवजा देने का एलान किया था। जिसके बाद इसके लिए एक कमेटी का गठन किया गया था। ये कमेटी अब तक विधिक परीक्षण कर के रिपोर्ट नहीं बना सकी है। इस वजह से डीएम सर्किल रेट से चार गुना मुआवले का प्रस्ताव भी पास नहीं किया जा सका है।

एलडीए वीसी डॉ. अनूप कुमार यादव से बातचीत

सवाल: प्रबंध नगर स्कीम का अब क्या चल रहा है?

जवाब: इस स्कीम को हम विकसित करने की स्थिति में हम नहीं हैं।

सवाल: ये किस वजह से हुआ है?

जवाब: दरअसल किसान चौगुना मुआवजा मांग रहे हैं जिसको देकर हम आवासीय स्कीम लाने से कोई फायदा नहीं होगा।

सवाल: फिर तो यहां की भूमि को अर्जन मुक्त करना पड़ेगा।

जवाब: जी हां वह तो करना ही पड़ेगा। कोई और रास्ता नहीं होगा।

सवाल: भविष्य में यहां जो निर्माण होंगे, उनके मानचित्र पर नियंत्रण किसका होगा।

जवाब: वह तो एलडीए का ही होगा। जब तक मास्टर प्लान 2031 नहीं लागू होगा तब तक 2021 के हिसाब से लोगों को निर्माण करने पड़ेंगे।