चुनावी दौर में रोशन होंगे सरकारी स्कूल

Neetu SinghNeetu Singh   21 Jan 2017 1:34 PM GMT

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चुनावी दौर में रोशन होंगे सरकारी स्कूल45,809 प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों की व्यवस्था दुरुस्त करने के आदेश।

स्वयं प्रोजेक्ट डेस्क

लखनऊ। विधानसभा चुनाव की तारीख आते ही सरकारी स्कूलों में बिजली कनेक्शन को लेकर काम तेजी से शुरू हो गया है। जिन स्कूलों में मतदान केंद्र बनाये गये हैं, उन स्कूलों में बिजली कनेक्शन मुहैया कराने के लिए शासन ने 31.86 करोड़ रुपए की धनराशि बेसिक शिक्षा निदेशालय को जारी कर दी है।

कानपुर जिले की जूनियर स्कूल संघ की महामंत्री सरिता कटियार बताती हैं, “चुनाव आते ही सरकारी स्कूल में बिजली कनेक्शन के साथ-साथ टाइल्स भी लगने शुरू हो गये हैं। जितनी तेजी से अभी काम चल रहा है, उतनी तेजी से कभी काम नहीं होता है।” वो आगे बताती हैं, “शिवराजपुर ब्लॉक के 85 स्कूलों में मतदान केंद्र बनाये गये हैं, जिसमें 106 बूथ हैं। जिन कमरों में पोलिंग बूथ लगेगा, उन कमरों में बिजली व्यवस्था की उचित व्यवस्था की जा रही है।”

यह सिर्फ कानपुर जिले की ही बात नहीं है, बल्कि प्रदेश के 45,809 प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में बिजली कनेक्शन के लिए शासन ने 31.86 करोड़ रुपए दिए हैं, जिसमे वायरिंग का बजट शामिल नहीं है। पूरे प्रदेश में बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा 1,54,259 स्कूल हैं, जिसमे 1,09,471 प्राथमिक स्कूल और 44,788 उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं। इनमें 65,000 प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में बिजली कनेक्शन नहीं हैं। बता दें कि वर्ष 2017 विधानसभा चुनाव के लिए निर्वाचन आयोग ने 80,000 परिषदीय स्कूलों में मतदान केंद्र बनाये जा रहे हैं।

विद्युतीकरण के लिए हर स्कूल को 6,955 रुपये का बजट जारी किया गया है। राजधानी के 328 स्कूलों के साथ प्रदेश भर के 45,809 स्कूलों को मंजूरी मिलने के साथ सभी बेसिक शिक्षा अधिकारी को आदेश जारी कर दिए गये हैं।
दिनेश बाबू शर्मा, बेसिक शिक्षा निदेशक

वो आगे बताते हैं, “जिन भी स्कूल में विद्युतीकरण का काम चल रहा है, उसकी गुणवत्ता पर खास ध्यान दिया जाएगा। अगर इस काम में लापरवाही बरती गयी तो जिम्मेदार अधिकारी पर कार्रवाई की जायेगी।” कन्नौज के जिलाधिकारी डॉ. अशोक चन्द्र बताते हैं, “जिले में 521 बूथ पर बिजली कनेक्शन नहीं था, इन सभी बूथों पर काम चल रहा है।

This article has been made possible because of financial support from Independent and Public-Spirited Media Foundation (www.ipsmf.org).

       

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