350 करोड़ से संवरेंगी प्रदेश की कृषि व्यवस्था: प्रवीर कुमार

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लखनऊ। कृषि, पशुपालन, मत्स्य, रेशम, उद्यान, दुग्ध विकास, गन्ना, लघु सिंचाई के साथ ही कृषि विश्वविद्यालयों/संस्थानों की योजनाओं के लिए लगभग 350 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की फंडिग के लिए राज्य स्तरीय स्वीकृति समिति को बढ़ाने के लिए संस्तुत किया गया है।

कृषि उत्पादन आयुक्त प्रवीर कुमार की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय परियोजना जांच समिति की बैठक में बुंदलेखण्ड क्षेत्र में पानी उपलब्धता बढ़ाने के लिए कृषि विभाग ने 4000 मध्यम और छोटे तालाब बनाने के लिए 45 करोड़ रुपए जाएंगे। 

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत चलाई जाने वाली परियोजनाओं के लिए खेत तालाब, पशुपालन फार्म सुदृढीकरण, बीजोत्पादन कार्यक्रम, हरित क्रांति विस्तार, औद्यानिक एवं गन्ना परियोजनाओं को संस्तुत किया गया है। कृषि उत्पादन आयुक्त ने कृषि विभाग को निर्देश देते हुए कहा, “प्रदेश में 2000 तालाब दोहित एवं अति दोहित क्षेत्रों वाटर रिचार्ज के लिए बनाए जाए। शेष 2000 तालाब बुंदलेखण्ड क्षेत्र में पानी को सिंचाई के लिए सुरक्षित रखने के लिए बनाए जाए।” 

उन्होंने आगे कहा कि खेत तालाब बुंदलेखण्ड के लिए पूर्व में स्वीकृत 2000 खेत तालाबों के अतिरिक्त हैं। प्रदेश के 164 राजकीय कृषि प्रक्षेत्रों पर 1.08 लाख कुंतल बीज उत्पादन के लिए 18.69 करोड़ रुपए के साथ प्रक्षेत्रों पर अवस्थापना विकास के लिए 17.18 करोड़ रुपये स्वीकृत किया गया।

पूर्वी उत्तर प्रदेश के 14 जिलों के लिए हरित क्रांति के विस्तार की योजना के लिए वर्ष 2016-17 में 135.83 रुपए करोड़ की योजना अनुमोदित की गई। कृषि विभाग ने नव नियुक्त 6000 तकनीकी सहायकों के आधारीय प्रशिक्षण के लिए 2.82 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। प्रदेश में ढैंचा की हरी खाद को बढ़ावा देने के लिए एक करोड़ रुपए की धनराशि रखे जाने को संस्तुति दी गई है।

प्रदेश के गन्ना उत्पादक 44 जनपदों में 4000 हेक्टेयर क्षेत्र में प्रदर्शन, टपक सिंचाई, सूक्ष्म पोषक तत्व वितरण आदि कार्यों के 20 करोड़ रुपए अनुमोदित किए गए। प्रथम चरण में प्रदेश के 11 जनपदों में 100 हेक्टेयर प्रति जनपद टपक सिंचाई प्रणाली के प्रदर्शन 50 प्रतिशत अनुदान पर प्रदर्शन आयोजित कराए जाए। इसके अतिरिक्त गन्ना विभाग द्वारा ब्रीडर, आधारीय एवं प्राथमिक पौधशाला कार्यों के िलए 15.91 रुपए करोड़ स्वीकृत किया गया।

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