राजस्थान के किसानों के लिए अच्छी खबर है। खरीफ सीजन से पहले बीटी कपास हाइब्रिड बीजों की बिक्री को मंजूरी मिल गई है। इससे किसानों को बेहतर गुणवत्ता वाले बीज समय पर मिलेंगे। उत्पादन और आमदनी बढ़ने की उम्मीद है। सरकार ने गुणवत्ता और कीमत को लेकर सख्त नियम बनाए हैं। 34 कंपनियां बीज उपलब्ध कराएंगी।

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने नीदरलैंड दौरे के दौरान वर्ल्ड हॉर्टी सेंटर का दौरा किया और इसे बेहद उपयोगी अनुभव बताया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर तस्वीरें साझा करते हुए कहा कि उनकी टीम ने यहाँ आधुनिक बागवानी तकनीकों, उन्नत ग्रीनहाउस सिस्टम और कीटनाशकों के इस्तेमाल को कम करने वाले तरीकों का गहराई से अध्ययन किया।

केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विदिशा संसदीय क्षेत्र में गेहूं की खरीद की प्रक्रिया का निरीक्षण किया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया कि किसान किसी भी प्रकार की कठिनाई का सामना न करें। स्लॉट बुकिंग और पंजीयन समस्याओं का तुरंत समाधान हो साथ ही जरूरत पड़ने पर खरीदी की ंअंतिन तारीख को बढ़ाया जाएगा।

बिहार के किसानों के लिए बड़ी राहत आई है। मार्च 2026 में प्राकृतिक आपदा से फसलें बर्बाद होने पर सरकार कृषि इनपुट सब्सिडी 2026 योजना के तहत आर्थिक मदद देगी। यह राशि सीधे बैंक खाते में आएगी। 13 जिलों के प्रभावित किसान 5 मई 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। रैयत और गैर-रैयत दोनों किसान पात्र होंगे।

केंद्र सरकार ने कृषि क्षेत्र में सुधार लाने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए 25 लाख मीट्रिक टन गेहूं के निर्यात की अनुमति दी है। इस निर्णय से किसानों को बेहतर मूल्य मिलने की उम्मीद है और आर्थिक स्थिरता बनाए रखने में मदद मिलेगी।

भारतीय वैज्ञानिकों ने मछली के कचरे से एक नई तकनीक विकसित की है। इससे मछली के शल्क से हाई-टेक मेडिकल मटेरियल बनेगा। यह टूटी हड्डियों और खराब दांतों को ठीक करने में मदद करेगा। यह इलाज को असरदार और सुरक्षित बनाएगा। यह खोज हेल्थ सेक्टर में बड़ा बदलाव लाएगी। इससे कचरे से कमाई का नया रास्ता खुलेगा।

पंजाब की खेती अब आधुनिकता की ओर बढ़ रही है। राज्य में एक विश्वस्तरीय हॉर्टिकल्चर सेंटर बनेगा। इससे किसानों को नई तकनीक मिलेगी और खेती में विविधता आएगी। पैदावार बढ़ेगी और लागत घटेगी। फ्लोरीकल्चर और एग्री-टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलेगा। यह पंजाब को हाई-वैल्यू खेती की ओर ले जाएगा।

किसानों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य दिलाने के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। केंद्र सरकार ने 25 लाख मीट्रिक टन गेहूं के निर्यात को मंजूरी दी है। इससे किसानों को अपनी फसल के अच्छे दाम मिलेंगे। बाजार में भी संतुलन बना रहेगा। यह फैसला उत्पादन और भंडार का आकलन कर लिया गया है।

बिहार में खेती को मुनाफे का सौदा बनाने के लिए सरकार ड्रैगन फ्रूट विकास योजना चला रही है। इस योजना से किसानों और युवाओं को नई तकनीक से खेती करने का मौका मिलेगा। 23 जिलों में ड्रैगन फ्रूट की खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। सरकार किसानों को अनुदान भी देगी।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किसानों को बड़ी राहत दी है। अब किसान बिना किसान पहचान पत्र के भी सरकारी क्रय केंद्रों पर गेहूं बेच सकेंगे। यह व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई है। हालांकि, एक जून 2026 से किसान पहचान पत्र अनिवार्य होगा। सरकार किसानों को समय रहते आईडी बनवाने की सलाह दे रही है।