आर्थिक रूप से आरक्षण देने वाला गुजरात देश का पहला राज्य बना

नई दिल्ली। गुजरात में अब आर्थिक आधार पर अगड़ी जातियों को दस फीसदी आरक्षण मिलेगा। 6 लाख से कम सालाना आय वाले परिवार को इस दायरे में आरक्षण दिया जाएगा। जानकारी के मुताबिक़  गुजरात सरकार ने राज्य दिवस के मौके पर आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को 10 फीसदी आरक्षण देने का फैसला किया है। गुजरात सरकार ने सामान्य वर्ग में पाटीदारों सहित आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण देने की शुक्रवार को घोषणा की। इस आरक्षण के लिए एक मई को अधिसूचना जारी की जाएगी। इसके तहत छह लाख रुपये से कम सालाना आय वाले परिवार आरक्षण के दायरे में होंगे। 

इस फैसले के बाद गुजरात देश का पहला राज्य बन गया है जहां आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए आरक्षण का फैसला किया गया है। सरकार इसके लिए ऑर्डिनेंस लेकर आएगी। सरकार का ऑर्डिनेंस आने से शिक्षा और नौकरी में सवर्णों को भी लाभ मिलेगा। इस आदेश का फायदा पाटीदारों समुदाय को भी मिलेगा जो आरक्षण की मांग को लेकर काफी दिनों से आंदोलन कर रहे हैं। गुजरात सरकार के मंत्री विजय रूपानी ने बताया कि ऐसे परिवार जिनकी आय 6 लाख सालाना से कम है वह इस आरक्षण के दायरे में होंगे। सामान्यी श्रेणी में आने वाले आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को भी आरक्षण का मिलेगा। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने बीते महीने आर्थिक आधार पर आरक्षण की पैरवी की थी।