अगले वित्त वर्ष से शुरु होगी जैव उर्जा मिशन योजना

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नई दिल्ली (भाषा)। केंद्र एथेनॉल तथा बायोगैस जैसे जैव ईंधन के उपयोग को बढ़ाने और खनिज ईंधन की खपत कम करने के लिये अगले वित्त वर्ष से 10,000 करोड़ रुपए के व्यय से समन्वित जैव-उर्जा मिशन शुरु करने की योजना बना रहा है।

एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, ‘‘नवीन एवं नवीकरणीय उर्जा मंत्रालय एक समन्वित जैव-उर्जा मिशन पर काम कर रहा है। इस पर 2017-18 से 2021-22 तक 10,000 करोड़ रुपए के व्यय का अनुमान है।'' मिशन का मकसद ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करना होगा जैसा कि सीओपी 21 में राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान में सहमति जतायी गयी है।

केंद्र इस लक्ष्य को कोयला, पेट्रोल, डीजल, प्राकृतिक गैस और एलपीजी जैसे जीवाश्म ईंधन में बायो एथेनॉल, बायो-डीजल, बायो मिथेन तथा इसी प्रकार के हरित ईंधन के प्रगतिशील मिश्रण या उसके विकल्प के रुप में उपयोग के जरिये हासिल करना चाहता है।

अधिकारी ने कहा कि इस मिशन के समर्थन के लिये कपूरथला स्थित राष्ट्रीय जैव उर्जा संस्थान को उन्नत बनाया जा सकता है और वैश्विक स्तर के संस्थान में बदला जा सकता है।

अधिकारी के अनुसार सरकार ने योजनाओं के लिये कार्य बिंदु तैयार करने और उसके बाद मिशन के लिये दस्तावेजी आधार तैयार करने के लिये नवीन एवं नवीकरणीय उर्जा मंत्रालय के पूर्व सलाहकार एके धुसा की अध्यक्षता में एक तकनीकी समिति गठित करने का निर्णय किया है। उन्होंने कहा, ‘‘साथ ही समन्वित जैव-उर्जा मिशन दस्तावेज के विकास के लिये एक परामर्श कंपनी नियुक्त करने को लेकर आरपीएफ (आग्रह प्रस्ताव) जारी करने का निर्णय किया गया है।''    

सरकार ने 2022 तक अक्षय उर्जा के क्षेत्र में 1,75,000 मेगावाट उत्पादन क्षमता का लक्ष्य रखा है। इसमें 1,00,000 मेगावाट सौर उर्जा तथा 60,000 मेगावाट पवन उर्जा शामिल हैं।

First Published: 2016-09-16 16:21:16.0

Tags:    India 
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