अक्टूबर 2016 से यूपी के हर गाँव को मिलेगी बिजली

अक्टूबर 2016 से यूपी के हर गाँव को मिलेगी बिजलीगाँव कनेक्शन

लखनऊ। वर्ष के आखिर से प्रदेश के हर गाँव को 16 घंटे और शहरी क्षेत्रों को 22 से 24 घंटे बिजली मिलेगी और इसे कामयाबी मिलेगी केन्द्र सरकार की योजना 'उदय' से।

उदय योजना के अन्तर्गत राज्य सरकार को अपने सीमित वित्तीय संसाधनों के बावजूद, विद्युत वितरण कम्पनियों के 50 हजार करोड़ रुपए के बकाया ऋण का सिर्फ 75 प्रतिशत वहन करना होगा। प्रदेश की जनता के हित को देखते हुए राज्य सरकार ने इसे स्वीकृति प्रदान की है, जिसके क्रम में यह त्रिपक्षीय अनुबंध हस्ताक्षरित किया गया है। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने उदय योजना को प्रदेश में लागू किए जाने के सम्बन्ध में राज्य सरकार और केन्द्र सरकार के बीच हस्ताक्षरित त्रिपक्षीय अनुबंध का स्वागत किया। 

राज्य सरकार ने प्रदेश की विद्युत वितरण कम्पनियों के लिए भारत सरकार द्वारा घोषित नई वित्तीय पुनर्गठन योजना उदय (उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेन्स योजना) को लागू करने का निर्णय लिया है। योजना को प्रदेश में लागू करने के लिए आज नई दिल्ली में त्रिपक्षीय अनुबंध हस्ताक्षरित किया गया। प्रदेश सरकार की ओर से प्रमुख सचिव ऊर्जा श्री संजय अग्रवाल ने केन्द्रीय ऊर्जा राज्य मंत्री पीयूष गोयल की मौजूदगी में अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। 

मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले लगभग चार साल में प्रदेश में बिजली के क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य किये गए हैं। राज्य सरकार का संकल्प है कि माह अक्टूबर 2016 से ग्रामीण इलाकों में कम से कम 16 घण्टे एवं शहरी क्षेत्रों को 22 से 24 घण्टे विद्युत आपूर्ति प्राप्त हो। इस सन्दर्भ में प्रदेश सरकार एवं वितरण कम्पनियों द्वारा लगभग 11,000 मेगावाट की वर्तमान विद्युत उपलब्धता को अक्टूबर 2016 तक बढ़ाकर लगभग 17,500 मेगावाट करने के लिए सभी प्रबन्ध कर लिए गये हैं। 

मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2014-15 में ऊर्जा विभाग के बजट में रिकार्ड वृद्धि की है। वर्ष 2011-12 में ऊर्जा विभाग का कुल बजट 8933 करोड़ रुपए था, जिसे वर्ष 2014-15 में बढ़ाकर 28,666 करोड़ रुपए कर दिया गया है। प्रदेश के इतिहास में ऊर्जा विभाग के लिए इतनी बड़ी धनराशि का प्राविधान कभी नहीं किया गया।

प्रत्येक गाँव और मजरे में बिजली की सुविधा उपलब्ध कराना राज्य सरकार का लक्ष्य है। योजना पर कार्य प्रारम्भ भी हो गया है और जुलाई 2016 तक एक लाख गाँवों एवं मजरों का विद्युतीकरण कार्य पूर्ण कराना लक्षित है। मुख्यमंत्री ने केन्द्र सरकार द्वारा ऊर्जा के क्षेत्र में किए जा रहे सहयोग के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि राज्य सरकार अपनी ओर से ऊर्जा क्षेत्र में प्रगति के लिए सभी वांछित कदम तेजी से उठा रही है।

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