बिहार में ग्रामीणों के कड़े विरोध के चलते रोका गया कोसी नदी के तटबंधों के बीच भूमि सर्वेक्षण
बिहार की कोसी नदी अपने प्रवाह के मार्ग को बदलने के लिए जानी जाती है जिससे नई भूमि जलमग्न हो जाती है। यह जलमग्न भूमि किसकी है - सरकार या स्थानीय ग्रामीण जिन्होंने इसे नदी में डूबने से पहले खेती की थी? राज्य में भूमि के स्वामित्व को संबोधित करने के लिए एक सर्वेक्षण किया जा रहा है, ग्रामीणों को डर है कि सरकार उनके खेत पर कब्जा कर लेगी।
सहरसा, पूर्णिया, खगड़िया, मधुबनी, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा और सुपौल जिलों में कोसी के प्रवाह के आसपास विवाद अक्सर उठते हैं, जो हजारों हेक्टेयर कृषि भूमि की वार्षिक बाढ़ और लाखों ग्रामीण निवासियों के विस्थापन का गवाह है। सभी फोटो: राहुल कुमार
सुपौल, बिहार। जब से बिहार सरकार ने सितंबर, 2020 में भूमि सर्वेक्षण करने की घोषणा की है, तब से 50 वर्षीय बहादुर सदा सुपौल जिले के अपने बउराहा गाँव में चिंता में जी रहे हैं। भूमि सर्वेक्षण जोकि 2023 तक खत्म होने वाला है, इससे राज्य में भूमि का औपचारिक स्वामित्व स्थापित होने की उम्मीद है।
सदा की चिंता कोसी नदी के प्रवाह से उपजी है, जिसे ऐतिहासिक रूप से लगभग हर बरसात के मौसम में अपना मार्ग बदलने के लिए जाना जाता है। अपने मार्ग में इस तरह का बदलाव अक्सर विनाशकारी बाढ़ लाता है, यही वजह है कि कोसी को अक्सर 'बिहार का शोक' कहा जाता है।
कोसी की बदलती धारा भी भूमि को घेर लेती है और भूमि विवादों को जन्म देती है - क्या भूमि नदी, सरकार या स्थानीय ग्रामीणों की है? सहरसा, पूर्णिया, खगड़िया, मधुबनी, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा और सुपौल जिलों में कोसी के प्रवाह के आसपास इस तरह के विवाद अक्सर उठते हैं, जो हजारों हेक्टेयर कृषि भूमि की वार्षिक बाढ़ और लाखों ग्रामीण निवासियों के विस्थापन का गवाह है।
मधुबनी जिले के सोनारबासा गाँव के रहने वाले 76 वर्षीय हरिराम यादव को भी चिंता है।
राज्य सरकार का दावा है कि भूमि सर्वेक्षण इस तरह के विवादों को शांत कर देगा, लेकिन कोसी के किनारे रहने वाले बहादुर सदा जैसे ग्रामीण बहुत चिंतित हैं। वे सर्वेक्षण के नियमों का विरोध कर रहे हैं, जिसके अनुसार नदी में डूबी किसी भी भूमि का सरकारी भूमि के रूप में सर्वेक्षण किया जाएगा।
"मैं इस गाँव में कई पीढ़ियों से रह रहा हूं। मेरे पूर्वजों के पास 15 बीघा (लगभग चार हेक्टेयर) जमीन थी और अब मेरे पास केवल तीन बीघा ही बचा है। कोसी नदी ने मेरी जमीन को खा लिया, "सुपौल जिले के बौराहा ग्राम पंचायत के सोनबरसा गाँव निवासी सदा ने गाँव कनेक्शन को बताया। "मैंने अपनी जमीन पर कर चुकाया है। मैं वर्षों से हुए नुकसान के लिए सरकार से मुआवजे की उम्मीद कर रहा था, लेकिन ऐसा लगता है कि वे बची हुई जमीन पर भी कब्जा करने वाले हैं, "चिंतित किसान ने आगे कहा।
"समस्या यह है कि नदी के प्रवाह में बदलाव के बाद, यह पता लगाना मुश्किल है कि वास्तव में मेरी जमीन कहां है। मुझे आश्चर्य है कि सर्वेक्षण अधिकारी अब क्या करेंगे… मुझे डर है कि मैं अपनी सारी जमीन खो दूंगा, "50 वर्षीय ने कहा, जो सर्वेक्षण का विरोध करने वाले हजारों किसानों में से हैं।
मधुबनी जिले के सोनारबासा गाँव के रहने वाले 76 वर्षीय हरिराम यादव ने भी सदा की चिंता जताई। "सर्वेक्षण के नियमों के अनुसार, मेरी दो बीघा कृषि भूमि अपने आप सरकार द्वारा अधिग्रहित कर ली जाएगी। मेरा परिवार जिंदा रहने के लिए इस पर निर्भर है। मैं इन सभी वर्षों से इस उम्मीद में कर चुका रहा हूं कि किसी दिन मुझे औपचारिक रूप से जमीन का मालिक बनने दिया जाएगा, "किसान ने कहा। उन्होंने कहा कि वह अपने चार भाइयों में अकेले हैं जो अभी भी गाँव में रह रहे हैं। "बाकी तीनों आजीविका की तलाश में कहीं और चले गए हैं, "उन्होंने कहा।
एक सरकारी अधिकारी ने बताया कि स्थानीय ग्रामीणों के गुस्से को ध्यान में रखते हुए कोसी के तटबंधों के बीच भूमि सर्वेक्षण को फिलहाल स्थगित कर दिया गया है।
"प्रदर्शनकारी किसान मांग कर रहे हैं कि इस तरह की जमीन उन्हें औपचारिक रूप से आवंटित की जानी चाहिए। मैंने अपने विभाग से अनुरोध किया है कि जो कार्रवाई की जानी चाहिए, उसके बारे में हमें निर्देश दें। अभी के लिए, हमने कोसी नदी के तटबंध क्षेत्रों में भूमि सर्वेक्षण को निलंबित कर दिया है, "भारत भूषण प्रसाद, राजस्व और भूमि सुधार विभाग के एक सुपौल स्थित बंदोबस्त पदाधिकारी, जो सर्वेक्षण अभ्यास का हिस्सा हैं, ने गांव कनेक्शन को बताया।
विरोध के चलते कोसी के तटबंधों के बीच विवादित जमीन पर सर्वे का सारा काम रोक दिया गया है। ये विरोध प्रदर्शन सबसे ज्यादा सुपौल जिले में हैं।
भूमि सर्वेक्षण के 'विवादास्पद' नियम
राजस्व उद्देश्यों के लिए भूमि का एक व्यापक राज्य स्तरीय सर्वेक्षण अंतिम बार 1911 में ब्रिटिश शासन के दौरान किया गया था।
उदाहरण के लिए, पटना जिले ने 1911 में भूकर सर्वेक्षण पूरा कर लिया है और अब तक पुनरीक्षण सर्वेक्षण पूरा नहीं हुआ है। इसलिए सभी भू-राजस्व कार्य 1911 के कैडस्टल [एसआईसी] सर्वेक्षण के रिकॉर्ड के आधार पर चल रहे हैं, "अप्रैल, 2015 में रिसर्चगेट जर्नल में प्रकाशित बिहार में भूमि शासन का आकलन नामक एक शोध पत्र में कहा गया है।
राज्य सरकार ने सितंबर 2020 में जिस भूमि सर्वेक्षण की घोषणा की थी और जिसका काम अभी चल रहा है।
सुपौल स्थित बंदोबस्त अधिकारी भारत भूषण प्रसाद ने गाँव कनेक्शन को बताया कि बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त अधिनियम, 2011 के नियमों के अनुसार नदी के बहाव और तटबंधों के बीच की जमीन राज्य सरकार की है।
इसके अलावा, 4 अप्रैल, 2021 को, सूचना के अधिकार (RTI) याचिका का जवाब देते हुए, सुपौल के सहायक बंदोबस्त अधिकारी ने भूमि बंदोबस्त के नियमों की व्याख्या की थी।
अधिकारी ने आरटीआई के जवाब में कहा कि अगर नदी खेत से होकर बह रही है, तो विचाराधीन भूमि कानूनी रूप से राज्य सरकार के कब्जे में होगी। इसके अलावा, उन्होंने यह भी कहा कि भूमि के वे हिस्से जो भूकर सर्वेक्षण में नदी में डूब गए थे, लेकिन बाद में उन्हें कृषि भूमि में बदल दिया गया था, वे भी सरकार के हैं।
आरटीआई के जवाब के अनुसार, राज्य में नदियों के प्रवाह के साथ भूमि का सर्वेक्षण करने के नियम निम्नलिखित हैं:
- नदी में डूबी कृषि योग्य भूमि का सरकारी भूमि के रूप में सर्वेक्षण किया जाएगा।
- कोई भी गैर-कृषि योग्य भूमि जो पानी घटने के बाद नदी से निकलती है, उसे किसी व्यक्ति के स्वामित्व के बिना सामुदायिक भूमि के रूप में गिना जाएगा।
- यदि कोई विवादित भूमि नदी में डूब जाती है तो नदी का जल कम होने पर उसे सरकार द्वारा अपने अधिकार में ले लिया जाएगा।
- पिछले भूकर सर्वेक्षण में जिन कृषि योग्य भूमि का सर्वेक्षण किया जा चुका है, उनका सरकारी भूमि के रूप में सर्वेक्षण किया जायेगा।
ये सर्वेक्षण नियम विवाद का विषय बन गए हैं, जिसके कारण कोसी के तटबंधों के बीच भूमि सर्वेक्षण को स्थगित कर दिया गया है।
असमंजस में प्रशासन और किसान
सर्वेक्षण का विरोध करने वाले संगठन कोसी नवनिर्माण मंच के अध्यक्ष महेंद्र यादव ने गाँव कनेक्शन को बताया कि नदी के किनारे की भूमि का सर्वेक्षण करने का पूरा प्रयास अस्पष्ट है क्योंकि नदी अपना रास्ता बदलती रहती है।
"नदी सरकार के नक्शे के अनुसार नहीं बहती है। इसने हमेशा अपना रुख बदला है और आगे भी बदलता रहेगा। कई गाँव ऐसे हैं जहां सरकार सर्वेक्षण के नियमों का पालन करने पर केवल एक-तिहाई या दो-तिहाई कृषि भूमि ही बचेगी, "यादव ने गाँव कनेक्शन को बताया।
उन्होंने कहा, "अगर सरकार जमीन पर कब्जा करना चाहती है, तो उसे एक नियम का मसौदा तैयार करना चाहिए, जिसके तहत भविष्य में नदी का रुख बदलने पर किसान जमीन के मालिक होंगे।"
प्रदर्शनकारी संगठन के नेता ने यह भी कहा कि जब तक सरकार किसानों की मांगों को स्वीकार नहीं करती तब तक विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा।
कोसी नदी का अजीबोगरीब मामला
पूर्व में कोसी बैराज के निर्माण पर काम कर चुके राज्य सरकार के सड़क निर्माण विभाग के एक इंजीनियर आमोद कुमार झा ने गाँव कनेक्शन को बताया कि कोसी नदी शायद दुनिया की सबसे अप्रत्याशित नदी है।
"कोसी, जो गंगा नदी की एक सहायक नदी है, बहुत दूरियों से अपना मार्ग बदल लेती है। 1731 में यह नदी फारबिसगंज और पूर्णिया के पास बहती थी, फिर 1892 में मुरलीगंज से बहने लगी, 1922 में मधेपुरा से और 1936 में सहरसा और दरभंगा से बहने लगी। इसी तरह, यह लगभग 200 वर्षों में लगभग 110 किलोमीटर बह गया है, "झा ने कहा।
इसके अलावा, जल संसाधन सूचना प्रणाली - केंद्र सरकार द्वारा तैयार एक डेटाबेस, कोसी आमतौर पर पश्चिम दिशा में अपने पाठ्यक्रम को बदलने की प्रवृत्ति के लिए जाना जाता है।
"पिछले 200 वर्षों के दौरान, नदी लगभग 112 किमी की दूरी के लिए पश्चिम की ओर स्थानांतरित हो गई है और दरभंगा, सहरसा और पूर्णिया जिलों में कृषि भूमि के बड़े हिस्से को बर्बाद कर दिया है। गंगा नदी में इसके जलग्रहण क्षेत्र का कुल जलग्रहण क्षेत्र 100800 वर्ग किमी [वर्ग किलोमीटर] है," डेटाबेस में उल्लेख किया गया है।
ऐसे में जब नदी अपनी धारा बदलती रहती है, नई भूमि को डूबाती है, तो भूमि किसकी होती है - यह एक ऐसा प्रश्न है जिसका कोई आसान उत्तर नहीं होने वाला है।