देश में किसानों को फायदा हो इसको लेकर सरकार की नई योजनाएं चल रही हैं, इसी तरह सरकार ने एक और नई पहल की है। किसानों के निए सरकार ने डिजिटल प्लेटफार्म किसान सारथी को लॉन्च किया है। जहां पर किसानों को खेती-किसानी के साथ ही दूसरी कई जानकारियां मिलेंगी।
भारत के सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने ‘किसान सारथी’ लॉन्च किया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लोगों को किसान सारथी की जानकारी दी गई। आईसीएआर के 93वें फाउंडेशन डे पर किसान सारथी को लॉन्च कर सरकार ने किसानों को उपहार दिया है।
“किसान सारथी” एक ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म, जो किसानों को सही समय पर सही जानकारी प्राप्त करने की सुविधा देता है।#AatmaNirbharKrishi pic.twitter.com/Y1atUJiaXt
— Narendra Singh Tomar (@nstomar) July 17, 2021
सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री वैष्णव ने दूरदराज के क्षेत्रों में किसानों तक पहुंचने के लिए तकनीकी हस्तक्षेप के साथ किसानों को सशक्त बनाने की दिशा में किसान सारथी की इस पहल के लिए कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को बधाई दी। उन्होंने कहा कि डिजिटल प्लेटफार्म से किसान सीधे तौर पर कृषि विज्ञान केंद्र (केवीके) के संबंधित वैज्ञानिकों कृषि और संबद्ध क्षेत्रों पर व्यक्तिगत सलाह प्राप्त कर सकते हैं।
कैसे मिलेगा किसान सारथी से फायदा
इस समय ज्यादातर किसान परेशान हैं, ऐसे समय में सरकार ने किसान सारथी को लॉन्च किया है। इसकी मदद से किसान अच्छी फसल, उपज की सही रकम और भी कई मूलभूत चीजों की जानकारी हासिल कर पाएंगे। किसान डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से किसान फसल से जुड़ी कोई भी जानकारी सीधे वैज्ञानिकों से ले सकते हैं। साथ ही खेती के नए तरीके और नई तकनीकियों की भी ले सकते हैं।
अश्विनी वैष्णव ने आईसीएआर के वैज्ञानिकों से कहा कि वे किसान की फसल को उनके खेत के गेट से गोदामों, बाजारों और उन जगहों पर ले जाने के क्षेत्र में नए तकनीकी हस्तक्षेपों पर अनुसंधान करें जहां वह कम से कम नुकसान के साथ बेचना चाहते हैं।
केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री ने आश्वासन दिया कि इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय, संचार मंत्रालय, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय किसानों को सशक्त बनाने में आवश्यक सहायता प्रदान करने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। उन्होंने यह भी बताया कि रेल मंत्रालय फसलों के परिवहन के लिए लगने वाले समय को कम से कम करने की योजना बना रहा है।