ई-सेवा केंद्र से अदालत से जुड़ी जानकारियों के अलावा जेल में कैदी से मुलाक़ात का समय भी ले सकते हैं

अदालत के किसी फैसले से जुड़ी जानकारी चाहिए या जेल में कैदी से मुलाक़ात का समय, ई- सेवा केंद्र लोगों का समय बचाने के साथ काम भी आसान कर रहा है।

अदालतों में आम लोगों की ज़िंदगी आसान बनाने के लिए देश भर में ई सेवा केंद्र की शुरुआत की गई है; ई-कोर्ट मिशन मोड परियोजना के तहत देश भर के उच्च न्यायालयों और जिला न्यायालयों में ई-सेवा केन्द्र स्थापित किए गए हैं।

इन केंद्रों का मकसद वन-स्टॉप सेंटर के रूप में सेवा करना है, जो अदालत के मामलों, आदेशों , फैसलों पर मुफ़्त जानकारी देना है। अदालत से संबंधित मामलों की सुविधा और ई-फाइलिंग सेवाएँ, विशेष रूप से उन लोगों को लाभान्वित करती हैं जिनकी प्रौद्योगिकी तक पहुँच नहीं है या जो दूरदराज़ के क्षेत्रों में रहते हैं।

देश भर में जिला न्यायालयों के लिए कुल 875 ई-सेवा केंद्र स्थापित किए गए हैं, जो अलग अलग व्यवसायियों और वादियों को मूल्यवान सेवाएं देने में इस पहल के सकारात्मक प्रभाव को रेखांकित करते हैं।

ई सेवा केंद्र पर मिलती हैं ये सुविधाएँ

मामले की स्थिति, सुनवाई की अगली तारीख और अन्य विवरणों के बारे में जानकारी।

प्रमाणित प्रतियों के लिए ऑनलाइन आवेदन की सुविधा।

हार्ड कॉपी याचिकाओं की स्कैनिंग से लेकर, ई-हस्ताक्षर को संलग्न करने, उन्हें सीआईएस पर अपलोड करने और फाइलिंग नंबर बनाने से लेकर याचिकाओं की ई-फाइलिंग की सुविधा प्रदान करना।

ई-स्टाम्प पेपर की ऑनलाइन खरीद और ई-भुगतान में सहायता करना।

आधार आधारित डिजिटल हस्ताक्षर के लिए आवेदन करने और प्राप्त करने में मदद करना।

एंड्रॉइड और आईओएस के लिए ई-कोर्ट के मोबाइल ऐप को डाउनलोड करने और प्रचार में सहायता ।

जेल में रिश्तेदारों से मिलने के लिए ई-मुलाकात अपॉइंटमेंट की बुकिंग में सुविधा ।

छुट्टी पर गए न्यायाधीशों के बारे में जानकारी।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति और सर्वोच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति से निःशुल्क विधिक सेवाओं का लाभ उठाने के बारे में लोगों का मार्गदर्शन करना।

वर्चुअल अदालतों में ट्रैफिक चालान के निपटान की सुविधा के साथ-साथ ट्रैफिक चालान और अन्य छोटे अपराधों की ऑनलाइन कंपाउंडिंग की सुविधा प्रदान करना।

वीडियो कॉन्फ्रेंस अदालत की सुनवाई की व्यवस्था और आयोजित करने की विधि के बारे में बताना।

ईमेल, व्हाट्सएप या किसी अन्य उपलब्ध मोड के माध्यम से न्यायिक आदेशों / निर्णयों की सॉफ्ट कॉपी देना ।

इस तरह ई-सेवा केंद्रों की स्थापना वर्चुअल सुनवाई, स्कैनिंग सेवाओं और ई-कोर्ट सुविधाओं तक पहुँच की सुविधा प्रदान करती है, समग्र दक्षता में वृद्धि करती है और इस प्रकार समय की बचत, लंबी यात्राओं को समाप्त करने और लागत को कम करने में योगदान देती है।

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