केंद्र सरकार ने इलेक्ट्रिक कारों को बढ़ावा देने के लिए चार्जिंग स्टेशन का निर्माण करने का प्रस्ताव दिया है। इस प्रस्ताव के तहत सरकार 10 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहरों में प्रत्येक तीन किलोमीटर पर चार्जिंग स्टेशन बनाएगी।
राष्ट्रीय राजमार्ग पर भी होगी व्यवस्था
प्रस्ताव के मुताबिक प्रत्येक राष्ट्रीय राजमार्ग पर भी 50 किलोमीटर की दूरी पर ऐसे स्टेशन बनाए जाएंगे। सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि पूरे देश में करीब 30 हजार स्लो एवं 15 हजार फास्ट चार्जिंग स्टेशन की जरूरत पड़ेगी। ये चार्जिंग स्टेशन अगले तीन से पांच सालों में चरणबद्ध तरीके से लगाए जाएंगे।
जमीन का होगा अधिग्रहण
इन चार्जिंग स्टेशन को बनाने के लिए जमीन का अधिग्रहण नगर निगम और नगर पालिका करेगी। वहीं बिजली कंपनियां के द्वारा बिजली की सप्लाई की जाएगी। इसके बाद इन स्टेशन को उन कंपनियों को लांग टर्म लीज पर दिया जाएगा, जो कि इस सुविधा को चलाएंगी।
यह कंपनियां करेंगी चार्जिंग स्टेशन का निर्माण
केंद्र सरकार ने सरकारी कंपनियों जैसे कि एनटीपीसी, पावरग्रिड कॉर्पोरेशन और इंडियन ऑयल को यह चार्जिंग स्टेशन बनाने के लिए कहा है। इनमें से एनटीपीसी महाराष्ट्र के कई शहरों में और पावरग्रिड हैदराबाद में इनका निर्माण करने में जुट गई है। वहीं महिंद्रा एंड महिंद्रा, टाटा मोटर्स, ओला और उबर भी इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए चार्जिंग स्टेशन बनाने के लिए सरकार के प्रस्ताव पर विचार कर रही हैं।
(एजेंसी)
