प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में किसानों के लिए बड़ा फैसला लिया गया। कैबिनेट ने रबी सीजन 2025-26 (1 अक्टूबर 2025 से 31 मार्च 2026) के लिए फॉस्फेट और पोटाश वाली खादों पर पोषक तत्व आधारित सब्सिडी (एनबीएस) की दरें मंजूर कर दीं।
इसके लिए सरकार ₹37,952.29 करोड़ का बजट रख रही है। यह पिछले खरीफ सीजन 2025 के बजट से ₹736 करोड़ ज्यादा है। कैबिनेट के नोट में कहा गया है कि इस फैसले से किसानों को सस्ती, अच्छी और सही दाम पर खाद मिल सकेगी।
खास बात यह है कि डीएपी (डाइ अमोनियम फॉस्फेट) और एनपीकेएस (नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटाश, सल्फर) जैसी खादों पर सब्सिडी मंजूर दरों के हिसाब से दी जाएगी। दुनिया में खाद के दाम बढ़ने-घटने के हिसाब से सब्सिडी को संतुलित किया गया है, ताकि किसानों पर बोझ न पड़े।
किसानों के हित में बड़ा फैसला!
— Agriculture INDIA (@AgriGoI) October 28, 2025
केंद्र सरकार ने रबी 2025-26 के लिए फॉस्फेटिक व पोटैशिक (P&K) उर्वरकों पर सब्सिडी को मंजूरी दी है।
अब DAP और NPKS उर्वरक सस्ती दरों पर मिलेंगे, जिससे खेती होगी किफायती, उत्पादन बढ़ेगा और किसानों की आमदनी में सुधार होगा। #AgriGoI#Rabi2025… pic.twitter.com/BO59HRd6NT
सरकार 28 तरह की फॉस्फेट और पोटाश वाली खादें सब्सिडी वाले दाम पर किसानों तक पहुंचा रही है। यह सुविधा 1 अक्टूबर 2025 से 31 मार्च 2026 तक चलेगी।
कैबिनेट ने साफ कहा है कि सरकार का मकसद है.किसानों को हर हाल में सस्ती खाद मिले। यह योजना 2010 से चल रही है और लगातार किसानों की मदद कर रही है।
इससे पहले इस महीने ही कैबिनेट ने रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में भी बढ़ोतरी की थी।
