भूख से ना जाए कोई जान: अखिलेश यादव

लखनऊ। बुंदेलखंड में घास की रोटी खाए जाने की खबरों और एडीएम के बेतुके बयान से हुई किरकिरी के बाद राज्य सरकार जाग गई है। गुरुवार 24 दिसम्बर को मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने मुख्य सचिव आलोक रंजन, बुंदेलखंड के मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों के साथ बैठक की। सीएम ने अधिकारियों से कहा, "भूख से किसी की जान नहीं जानी चाहिए। इसके लिए सभी प्रकार की आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएं। भुखमरी से किसी भी व्यक्ति की मृत्यु होने पर सम्बन्धित जिले के जिलाधिकारी की जिम्मेदारी सुनिश्चित की जाएगी।"

24 घण्टे हो विद्युत आपूर्ति 

मुख्यमंत्री ने कहा, "बुन्देलखण्ड के समस्त जनपदों के ग्रामीण क्षेत्रों में 24 घण्टे विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। खराब ट्रांसफार्मरों को तत्काल बदला जाए तथा ट्रांसफार्मर का बफर स्टॉक बनाया जाए। साथ ही, विद्युत दोषों का तत्काल निवारण किया जाए।

मनरेगा के अन्तर्गत तालाबों की हो खुदाई

मनरेगा के अन्तर्गत बड़े तालाबों की खुदाई, वृहद स्तर पर कराई जाए तथा मनरेगा के अन्तर्गत धनराशि समय से जनपदों को उपलब्ध कराई जाए। आवश्यकता होने पर राज्य सरकार से भी धनराशि की उपलब्धता सुनिश्चित कराई जाए। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि झांसी मण्डल में खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अनुसार खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाए तथा चित्रकूट धाम मण्डल में 35 किलोग्राम खाद्यान्न एफएसए रेट से उपलब्ध कराया जाए।उन्होंने पशुओं को चारा उपलब्ध कराए जाने के लिए कॉॅम्पैक्ट फूट ब्लॉक्स तैयार रखे जाने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री ने यह भी निर्देश दिए कि बुन्देलखण्ड में समाजवादी पेंशन योजना के तहत शत-प्रतिशत पात्र व्यक्तियों को लाभान्वित कराया जाए। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि बुन्देलखण्ड में पात्र लाभार्थियों को अधिक से अधिक खाद्यान्न का वितरण सुनिश्चित कराने हेतु सम्बन्धित जिलाधिकारी आवश्यक सूचनाएं तत्काल खाद्य आयुक्त को उपलब्ध करा दें, ताकि जनपदों में वितरण हेतु खाद्यान्न की कोई कमी न होने पाए। उन्होंने पशुओं को भी पीने हेतु पानी तथा चारे की भी आवश्यकतानुसार व्यवस्था कराने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि सम्बन्धित जिलाधिकारियों को प्रत्येक दो दिन में बैठक कर यह प्रत्येक दशा में सुनिश्चित कराना होगा कि बुंदेलखण्ड वासियों को किसी प्रकार की असुविधा न होने पाए।

खराब हैण्डपम्पों को सही किया जाए

अखिलेश यादव ने बुन्देलखण्ड में पीने के पानी की समस्या से निपटने के लिए खराब हैण्डपम्पों को रिबोर, मरम्मत किए जाने एवं आवश्यकतानुसार नए हैण्डपम्प लगवाए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने बिजली विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देश दिए कि बुन्देलखण्ड में सूखे को दृष्टिगत रखते हुए निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित कराई जाए, जिससे राजकीय नलकूपों के साथण्साथ निजी नलकूपों द्वारा भी निरन्तर जल की उपलब्धता सुनिश्चित हो सके। 

फसल बीमा योजना में हो पारदर्शिता

उन्होंने कहा कि कृषि फसल बीमा योजना का क्रियान्वयन तेजी से पूरी पारदर्शिता के साथ किया जाए। मुख्य सचिव आलोक रंजन ने बताया, "मुख्यमंत्री के निर्देशों के क्रम में प्रदेश के समस्त मण्डलायुक्तों एवं जिलाधिकारियों को कड़े निर्देश दिए गए हैं कि शीतलहर से गरीबों की रक्षा हेतु कम्बलों का वितरण एवं सार्वजनिक स्थानों पर अलाव जलाने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।" उन्होंने आगे कहा, ''खाद्य सुरक्षा अधिनियम को बुन्देलखण्ड क्षेत्र में प्रभावी ढंग से क्रियान्वित कराने हेतु आगामी जनवरी माह से झांसी मण्डल में प्रत्येक व्यक्ति को पांच किलोग्राम खाद्यान्न की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए तथा फरवरी माह के स्थान पर जनवरी माह से ही चित्रकूट मण्डल में प्रत्येक कार्ड पर 35 किलोग्राम खाद्यान्न प्रतिमाह की उपलब्धता न्यूनतम दरों पर सुनिश्चित की जाए, जिसे राज्य सरकार अपने संसाधनों से पात्र लाभार्थियों को उपलब्ध कराएगी।"

उन्होंने आगे बताया, "सूखे के कारण कृषि फसलों को हुई क्षति के सापेक्ष 1,42,717 करोड़ रुपए के प्रस्ताव को सम्मिलित करते हुए 2,05,779 करोड़ रुपए का मेमोरेण्डम भारत सरकार को भेजा गया है।" बुन्देलखण्ड के सात जनपदों में सामान्य आपदाओं के लिए वर्तमान वित्तीय वर्ष में 77050 लाख रुपए तथा ओलावृष्टि के मद में 1,40,48,968 लाख रुपए की धनराशि निर्गत की जा चुकी है। कृषकों के मुख्य राजस्व देयों या भू-राजस्व एवं सिंचाई की वसूली 31 मार्च 2016 तक स्थगित किए जाने के साथ ही इस अवधि में सम्बन्धित विविध देयों की वसूली हेतु किसानों के विरुद्ध कोई उत्पीडऩात्मक कार्यवाही न किए जाने के निर्देश दिए गए हैं।

मुख्यमंत्री ने दी सौगात

- सूखे से प्रभावित लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने हेतु ग्राम स्तर पर कैम्प लगाकर जॉब कार्ड बनवाए जाएं।

- मनरेगा योजना के अन्तर्गत रोजगार 100 दिन से बढ़ाकर 150 दिन किया।

- समाजवादी पेंशन योजना के तहत शत-प्रतिशत पात्र व्यक्तियों को किया जाए लाभान्वित।

- बुन्देलखण्ड के समस्त जनपदों के ग्रामीण क्षेत्रों में 24 घण्टे विद्युत आपूर्ति।

- खराब ट्रांसफार्मरों को तत्काल बदलने तथा ट्रांसफार्मर का बफर स्टॉक बनाए जाने के निर्देश।

- खराब हैण्डपम्पों को रिबोर, मरम्मत किए जाने एवं आवश्यकतानुसार नए हैण्डपम्प लगवाए जाने के निर्देश।

- कृषि फसल बीमा योजना का क्रियान्वयन तेजी से पूरी पारदर्शिता के साथ किया जाए।

- शीतलहर से गरीबों की रक्षा हेतु कम्बलों का किया जाए वितरण।