चकाचक होंगे लखनऊ ज़िले के गाँव
अंकित मिश्रा 1 Feb 2016 5:30 AM GMT
गाँव कनेक्शनलखनऊ। गाँवों को गंदगी और खुले में शौच से मुक्त कराने के लिए स्वच्छता अभियान चालाया जाएगा। एक से दस फरवरी तक चलने वाले इस विशेष स्वच्छता अभियान साफ-सफाई के साथ ही शौचालय निर्माण पर पूरा जोर होगा। इस अभियान को लेकर गांधी भवन में सभी ग्राम प्रधानों के साथ कार्यशाला का आयोजन किया गया।
ग्राम प्रधानों को गाँवों में शौचालय बनवाने के लिए प्रेरित करते हुए मुख्य विकास अधिकारी उमेश मिश्रा ने कहा, ''भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार इस विशेष स्वच्छता अभियान की शुरुआत की गई है। अभियान में जि़ले के सभी विकासखंडों के प्रधान, सचिव और ब्लॉक कोआर्डिनेटर की विशेष भूमिका होगी। दो अक्टूबर 2019 तक भारत के सभी गाँवों को खुले में शौचालयमुक्त कराना है। एक शौचालय के लिए सरकार 12 हजार रुपए की प्रोत्साहन राशि भी दे रही है जो दो किश्तों में दी जाती है।’’
नवनिर्वाचित प्रधानों की खुली बैठक को लेकर सुझाव देते हुए उन्होंने बताया कि आए दिन प्रधान के विपक्ष के लोग आरोप लगाते हैं कि बैठक में जबरन प्रस्तावों को पास कर दिया गया और सुझाव नहीं माने गए, तो इस स्थिति से बचने के लिए प्रधान खुली बैठक करें और उसकी वीडियोग्राफी भी करें ताकि अगर ऐसा मामला सामने आए तो सबूत उनके पास हो। स्कूल को गाँव का चेहरा बताते हुए सीडीओ ने कहा कि स्कूल से ही गाँव की पहचान होती है, इसलिए जो भी कमियां स्कूल में हों उन्हें जल्द दूर कराया जाए।
गाँवों में सफाई को लेकर मुख्य विकास अधिकारी ने कहा कि जो गाँव बड़े हैं, वहां पर ग्राम निधि से पैसा निकालकर समय-समय पर सफाई अभियान चलाया जाए ताकि गाँव के लोग विभिन्न संक्रामक बीमारियों से बच सकें। इस दौरान कार्यक्रम में मौजूद सरोजनीनगर ब्लॉक की ग्रामसभा बीबीपुर के प्रधान शिव गोविंद सिंह ने सीडीओ को बताया कि अभी तक हमें ये तक नहीं बताया गया है कि हमारे खातों में पैसा आया है या नहीं, कौन-कौन सी योजनाएं चल रही हैं, किस योजना के तहत कौन सा काम कराया जाना है। इस पर सीडीओ ने सभी एडीओ पंचायत को दस दिन के अंदर सभी सचिवों को प्रधानों को जानकारी देने को कहा।
बीपीएल सूची में न शामिल होने वाले पात्रों को भी मिलेगी पेंशन
मुख्य विकास अधिकारी उमेश मिश्रा ने बताया कि अधिकतर गाँवों में पेंशन को लेकर खासी समस्या रहती है तो नए प्रधान इस ज़िम्मेदारी को बड़ी सहजता से संभालें ताकि सभी पात्र लोगों को पेंशन मिल सके। उन्होंने बताया कि सरकार ने अभी नई योजना चलाई है जिसमें उन लोगों को भी पेंशन मिलेगी जो बीपीएल की पात्रता रखते हैं लेकिन बीपीएल सूची में उनका नाम नहीं है।
