डॉक्टरों की सेवानिवृत्ति आयु बढ़कर हुई 65 वर्ष
गाँव कनेक्शन 16 Jun 2016 5:30 AM GMT
gaonconnectionनई दिल्ली। केंद्रीय स्वास्थ्य सेवा में स्वास्थ्य विशेषज्ञों को बनाये रखने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को डाक्टरों की सेवानिवृत्ति की आयु 62 वर्ष से बढ़ाकर 65 वर्ष करने को मंजूरी दे दी। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इसकी घोषणा की थी।
कैबिनेट की बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि इस पहल से मरीजों की देखरेख और अकादमिक गतिविधियों को प्रभावी ढंग से लागू करने में मदद मिलेगी।
स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार, केंद्रीय स्वास्थ्य सेवा के तहत अभी करीब 4,000 डाक्टर हैं। एक सरकारी विज्ञप्ति के अनुसार, ‘‘केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सीएचएस के गैर-शिक्षक और सार्वजनिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों की सेवानिवृत्ति की आयु को 62 साल से बढाकर 65 साल करने और सीएचएस के सामान्य ड्यूटी चिकित्सा अधिकारियों (जीडीएमओ) उप-कैडर के डॉक्टरों की सेवानिवृत्ति आयु 65 साल करने की मंजूरी प्रदान की।’’
प्रधानमंत्री ने इससे पहले कहा था कि केंद्र सरकार ने केंद्रीय स्वास्थ्य सेवा के सभी डाक्टरों की सेवानिवृत्ति की आयु को 31 मई, 2016 के प्रभाव से 65 वर्ष करने का निर्णय किया है।
फंसे कर्ज की तेजी से वसूली के लिये बिल मंजूर
नई दिल्ली। मंत्रिमंडल ने कर्ज़ वसूली कानून में संशोधन से संबद्ध विधेयक को मंजूरी दे दी। इसका कुल मिलाकर मकसद व्यापार सुगमता को बढ़ाना है। एक आधिकारिक बयान के अनुसार, “मंत्रिमंडल ने इनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एंड रिकवरी ऑफ डेट लॉ एंड मिसलेनियस प्रोविजन बिल-2016 को मंजूरी दे दी।’’ इसका मकसद उच्च आर्थिक वृद्धि तथा विकास के लिये कारोबार की सुगमता बढ़ाना, निवेश को सुगम बनाना है। दूरसंचार मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने कहा कि इससे फंसे कर्ज की वसूली में मदद मिलेगी।
एक घंटे की उड़ान के लिए 2,500 निर्धारित
नई दिल्ली। विमानन कंपनियां जल्दी ही एक घंटे की उड़ान के लिए केवल 2,500 रूपये लेंगी और उन्हें ऐसे मार्गों पर परिचालन के लिये कर प्रोत्साहन भी मिलेगा जहां अभी सेवाएं नहीं हैं।
इसके साथ ही, सरकार ने विदेशी उड़ानों की अनुमति न्यूनतम पांच वर्ष का घरेलू बाजार में परिचालन अनुभव तथा 20 विमानों के बेड़े की विवादास्पद शर्त भी रद्द कर दिया। अब कोई भी घरेलू एयरलाइन विदेशों के लिए उड़ान भर सकती है, लेकिन इसके लिए उन्हें घरेलू मांगों पर 20 विमान या अपनी कुल क्षमता का 20 प्रतिशत घरेलू परिचालन में इस्तेमाल करना होगा।
