नई दिल्ली। पिछले दो दिनों ने सोशल नेटवर्क पर हर जगह यह ख़बर फैली थी कि मोदी सरकार ने सैनिकों की विकलांगता पेंशन घटा दी है। लेकिन सरकार ने इस ख़बर को नकार दिया।
सरकार ने सोमवार रात सशस्त्र बलों के विकलांगता पेंशन में कमी से जुड़ी खबरों को खारिज करते हुए कहा कि उसने तो सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के मुताबिक 90 प्रतिशत सशस्त्र बलों के लिए उसमें उल्लेखनीय वृद्धि की है।
सूत्रों ने बताया कि अधिकारी रैंक या जूनियर कमीशन अधिकारियों की विकलांगता पेंशन में 14 से 30 फीसदी तक का इजाफा किया गया है। मीडिया में आ रही खबरों पर कांग्रेस की आलोचना के कुछ घंटे बाद ही सूत्रों ने बताया कि सशस्त्र बलों की विकलांगता पेंशन को लेकर कई तरह की नकारात्मक खबरें आ रही हैं।
उन्होंने कहा, "मीडिया में एक नाटकीय खबर आ रही है, जिसमें बताया गया है कि लक्षित हमले में शामिल सेना का जवान अगर घायल हो जाता तो किस प्रकार उसकी पेंशन में कमी आ जाती। हालांकि तथ्य यह है कि सातवें वेतन आयोग की अनुशंसाओं के अनुसार युद्ध में घायल कर्मियों के पेंशन को छुआ तक नहीं गया है।" सू़त्रों ने बताया कि मीडिया की खबरों में इस तरह की छवि बनाने की कोशिश की जा रही है कि विकलांगता पेंशन में कटौती की गयी है।
