दिल्ली सरकार ने दी न्यायाधीशों की वेतन बढ़ाने की मंजूरी

दिल्ली सरकार ने दी न्यायाधीशों की वेतन बढ़ाने की मंजूरीअरविंद केजरीवाल, मुख्यमंत्री, दिल्ली

नई दिल्ली (भाषा)। राष्ट्रीय राजधानी की जिला अदालतों के न्यायाधीशों को अब सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार, बढ़ा हुआ वेतन मिलेगा। दिल्ली सरकार ने सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को अधिसूचित कर दिया है, जिसमें एक जनवरी से मूल वेतन और पेंशन में 2.5 गुना बढ़ोतरी की संस्तुति की गई है। दिल्ली सरकार के इस निर्णय से राजधानी क्षेत्र की सभी जिला अदालतों के करीब 500 न्यायाधीश लाभान्वित होंगे।

सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, ‘‘दिल्ली सरकार ने सभी जिला अदालतों के न्यायाधीशों के लिए सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने संबंधी अधिसूचना जारी कर दी है।'' उन्होंने कहा, ‘‘इसके साथ ही दिल्ली, सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार, न्यायाधीशों के वेतन में ढाई गुना बढ़ोतरी करने वाला पहला राज्य बन जाएगा।'' दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने की पुष्टि की है। सिसोदिया के पास कानून मंत्रालय का कार्यभार भी है।

उल्लेखनीय है कि इस साल अगस्त में आम आदमी पार्टी की सरकार ने शहर प्रशासन में काम कर रहे करीब एक लाख कर्मचारियों के लिए सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू कर दी थीं। शुक्रवार को दिल्ली सरकार ने राजधानी के सभी मान्यता प्राप्त और गैर वित्तपोषित विद्यालयों को सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने और कर्मचारियों को उनके अनुसार बढा हुआ वेतन देने का निर्देश जारी किया था।

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