जल क्रांति को जन क्रांति बनाने की जरूरत: उमा भारती

नई दिल्ली (भाषा)। जल क्रांति को जन क्रांति बनाने का आह्वान करते हुए केंद्रीय जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्री उमा भारती ने शुक्रवार को कहा कि पानी बचाने की जिम्मेदारी अकेले सरकारी तंत्र की नहीं हो सकती बल्कि इस कार्य के लिए जन भागीदारी बहुत जरूरी है और जल को समवर्ती सूची में लाने के विषय पर राज्यों से बातचीत चल रही है।

जल मंथन-3 का उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए उमा भारती ने जल संरक्षण के लिए नवाचारों का जिक्र किया और कहा कि उनका मंत्रालय जल के प्रयोग एवं गंगा संरक्षण पर नया कानून लाने पर विचार कर रहा है। जल को समवर्ती सूची का विषय बनाए जाने पर उन्होंने कहा कि राज्यसभा और लोकसभा में जल को समवर्ती सूची में लाने की मांग उठी है। इस विषय पर राज्यों के साथ बातचीत कर रहे हैं। क्या संविधान की मर्यादाओं के अंतर्गत इस का कोई निदान निकाला जा सकता है? इस पर विचार चल रहा है।

केन-बेतवा परियोजना में आ रही बाधाओं एवं उनके समाधान का जिक्र करते हुए केद्रीय मंत्री ने कहा केन-बेतवा परियोजना पर तेजी से काम चल रहा है। लेकिन एआईबीपी के तहत इसकी फंडिंग का अनुपात 60-40 निर्धारित हो गया है। हमारा प्रयास है कि यह अनुपात या तो 100 प्रतिशत हो या 90-10 प्रतिशत हो। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि इस परियोजना पर 2017 के प्रारंभ में ही काम शुरू हो जाएगा एवं इसे सात साल के अंदर पूरा कर लिया जाएगा।

महानदी-गोदावरी नदी जोड़ो परियोजना पर हो रही राजनीति

महानदी-गोदावरी नदी जोड़ो परियोजना पर हो रही राजनीति का जिक्र करते हुए भारती ने कहा कि मानस-संकोष-तीस्ता-गंगा-महानदी-गोदावरी देश की नदी जोड़ो परियोजनाओं का मूल लिंक है। उन्होंने कहा कि इस पर जो विरोध है वह राजनीतिक है। तर्क और बुनियादी आधार के बजाय यह भावनाओं पर आधारित विरोध है। इस परियोजना से ओडिशा, बिहार एवं बंगाल में सुखा तथा बाढ की समस्याओं का समाधान होगा।

दमनगंगा पिंजल मुम्बई के लिए पानी की व्यवस्था करेगी

केंद्रीय मंत्री ने पार-तापी नर्मदा एवं दमनगंगा पिंजल नदी जोड़ो परियेाजनाओं से होने वाले लाभों का जिक्र करते हुए कहा कि दमनगंगा पिंजल मुम्बई के लिए साल 2060 तक पीने के पानी की व्यवस्था करेगी और पार-तापी नर्मदा महाराष्ट्र और गुजरात के उन आदिवासियों की प्यास बुझाएगी जो वर्षों से पानी की समस्या से जूझ रहे हैं।