राज्यसभा में किसानों के लिए उठी आवाज, कांग्रेस ने कहा कर्ज माफ न होने से कर रहे आत्महत्या

नई दिल्ली (भाषा)। राज्यसभा में सोमवार काे कांग्रेस ने आरोप लगाया कि भाजपा की अगुवाई वाली सरकार ने किसानों के कर्ज माफ करने का अपना वादा पूरा नहीं किया जिसकी वजह से महाराष्ट्र में 117 किसानों ने और अन्य राज्यों भी में किसानों ने आत्महत्या की।

शून्यकाल में यह मुद्दा उठाते हुए कांग्रेस के प्रमोद तिवारी ने कहा कि महाराष्ट्र में इसी साल जनवरी और फरवरी माह में 117 किसानों ने आत्महत्या कर ली है। इनमें से 46 किसानों के परिवारों को मुआवजा दिया गया, 13 के दावे अस्वीकार कर दिए गए और 58 के दावों पर विचार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मुआवजा दिए जाने से पता चलता है कि किसानों ने आत्महत्या की है।

तिवारी ने कहा कि किसानों की आत्महत्या का कारण अकाल, कम बारिश या फसल का कम उत्पादन होना नहीं है। फसल तो बंपर हुई लेकिन नोटबंदी की वजह से उन्हें उनकी फसल का सही मूल्य नहीं मिल पाया। उन्होंने कहा कि सरकार ने किसानों का कर्ज माफ करने का वादा किया था लेकिन उसे पूरा नहीं किया और किसान घोर आर्थिक संकट में डूब गए। उन्होंने कहा कि सरकार ने वादा किया था कि अगर उत्तर प्रदेश में वह सत्ता में आती है तो मंत्रिमंडल की पहली ही बैठक में किसानों के ऋण माफ करने का फैसला किया जाएगा। रविवार को तो मंत्रिमंडल की पहली बैठक हो गई और किसानों की ऋण माफी के संबंध में कोई घोषणा नहीं की गई।

तिवारी ने कहा कि किसानों की आत्महत्या के लिए वह सीधे-सीधे सरकार पर आरोप लगा रहे हैं जिसकी गलत नीतियों के कारण महाराष्ट्र में 117 किसानों ने आत्महत्या की। अन्य राज्यों में भी किसान आत्महत्या कर रहे हैं।

कांग्रेस की ही रजनी पाटिल ने हाल ही में महाराष्ट्र में हुई ओलावृष्टि से किसानों की फसल खराब होने का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि राज्य के किसानों ने पहले तो चार साल अकाल का सामना किया, फिर नोटबंदी के फैसले से वह परेशान हुए और अब उनकी फसल ओलावृष्टि होने की वजह से खराब हो गई।

एक साल में महाराष्ट्र के 1000 किसानों ने की आत्महत्या

उन्होंने केंद्र सरकार से किसानों का कर्ज माफ करने की अपील करते हुए कहा कि एक साल में महाराष्ट्र में करीब 1000 किसान आत्महत्या कर चुके हैं। अन्य राज्यों में भी किसान आत्महत्या कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि संप्रग सरकार के कार्यकाल में किसानों का 72000 करोड़ रुपए का कर्ज माफ किया गया था। पाटिल ने यह भी कहा कि किसानों को बेमौसम बारिश की वजह से फसल हानि होने के लिए बीमा संरक्षण भी दिया जाना चाहिए।

राज्यसभा में सूखे का मुद्दा भी उठाया गया

इसी पार्टी के सदस्य बीके हरिप्रसाद ने कर्नाटक में सूखे का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि राज्य में उत्तर पूर्वी मानसून पूरी तरह बेअसर रहा जिसकी वजह से फसल की बुवाई नहीं हो पाई और राज्य के 160 तालुका सूखाग्रस्त घोषित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि सूखे की वजह से राज्य में चारा संकट भी उत्पन्न हो गया है। राज्य सरकार की ओर से जो मदद की गई है वह आपदा की विभीषिका को देखते हुए बहुत की छोटी है। केंद्र सरकार को इस ओर तत्काल ध्यान देना चाहिए।

रोजगार की तलाश में लोग पलायन करने को मजबूर

वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के विजय साई रेड्डी ने आंध्रप्रदेश में भीषण सूखे का मुद्दा उठाते हुए कहा कि राज्य में दक्षिण पश्चिमी मानसून और उत्तर पूर्वी मानसून की रुखाई के कारण 30 में से 10 जिले सूखाग्रस्त घोषित किए गए हैं। रेड्डी ने कहा कि सूखे की वजह से न केवल अन्न संकट और चारा संकट उत्पन्न हो गया है बल्कि लोग रोजगार की तलाश में अन्यत्र पलायन भी कर रहे हैं। उन्होंने केंद्र सरकार से इस ओर तत्काल ध्यान दिए जाने की मांग की।