मुश्किल : नवाज के खिलाफ भ्रष्टाचार की जांच करेगा न्यायिक आयोग

इस्लामाबाद (भाषा)। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को बड़ा झटका देते हुए पनामा पेपर्स मामले की जांच के लिए एक न्यायिक आयोग गठित करने का आदेश दिया। इस मामले में प्रधानमंत्री के परिवार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं तथा इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ शरीफ के इस्तीफे की मांग के लिए दबाव बना रही है।

सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के प्रमुख इमरान खान और अन्य लोगों की ओर से दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह आदेश जारी किया। इन याचिकाओं में शरीफ और उनके रिश्तेदारों के खिलाफ पनामा पेपर्स मामलों में लगे भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच की मांग की गई थी। इस साल की शुरुआत में पनामा पेपर्स का मामला सामने आया था जिसमें शरीफ के परिवार के कुछ लोगों पर विदेशी कंपनियां खोलने और संपत्तियां रखने का आरोप लगा था।

प्रधान न्यायाधीश ने कहा, 'यही आयोग सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट करेगा। इस आयोग के पास वहीं शक्तियां होंगी जो सुप्रीम कोर्ट के पास हैं।'

आयोग गठित करने का आयोग के फैसले को अदालत का आदेश माना जायेगा और सभी पक्षों पर बाध्यकारी होगा। प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति अनवर जहीर जमाली की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय पीठ ने कई कैबिनेट मंत्रियों, याचिकाकर्ताओं के वकीलों, तहरीक-ए-इंसाफ के वरिष्ठ नेताओं और मीडिया की मौजूदगी में सुनवाई की।

पाकिस्तान की शीर्ष अदालत ने कहा कि वह एक न्यायाधीश की अध्यक्षता में जांच आयोग गठित करने और सुप्रीम कोर्ट की शक्तियां देने के लिए तैयार है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार और याचिकाकर्ताओं को यह भी आदेश दिया कि वे जांच आयोग के लिए अपनी शर्तें तय करें।