ऑनलाइन शिकायतों से भी नहीं हो रहा समस्या का निदान

ऑनलाइन शिकायतों से भी नहीं हो रहा समस्या का निदानपीड़ितों को अधिकारियों के कार्यालयों के चक्कर न काटने पड़े, इससे बचाव को ऑनलाइन शिकायतें दर्ज कराने की सुविधा है।

मैनपुरी। फरियादियों की शिकायतों का त्वरित निस्तारण हो सके, इसके लिए जनसुविधा नाम से सरकारी वेब पोर्टल चल रहा है। पीड़ितों को अधिकारियों के कार्यालयों के चक्कर न काटने पड़े, इससे बचाव को ऑनलाइन शिकायतें दर्ज कराने की सुविधा है। जिले में कुल 1976 शिकायतें दर्ज की गई, जिनमें 1372 शिकायतों का ही निस्तारण हो सका, शेष शिकायतों पर कोई भी संज्ञान नहीं लिया गया।

केस नंबर 1

विकास खंड बेवर के गाँव तेजगंज निवासी बिमलेश पत्नी जितेंद्र सिंह ने 20 जनवरी 2016 को राशन कार्ड न बनाए जाने की शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत निस्तारण के लिए प्रार्थना पत्र जिला पूर्ति अधिकारी कार्यालय को भेजा गया। लेकिन एक साल का वक्त बीतने के बावजूद डीएसओ कार्यालय द्वारा शिकायत पर कोई संज्ञान नहीं लिया गया है।

केस नंबर 2

विकास खंड बेवर के गाँव जासमई निवासी सुभाष बाबू ने 30 दिसंबर 2014 को ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराई थी कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के नाम से स्वीकृत मार्ग को ठेकेदार मनमाने ढंग से दूसरे गाँव में बनवा रहे हैं। इसकी जांच अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग निर्माण खंड को सौंपी गई। स्थिति यह है कि दो साल से ज्यादा का समय बीतने के बावजूद विभाग द्वारा न तो जांच कराई गई और न ही सूचना दी गई।

मैंने अभी कुछ वक्त पहले ही चार्ज संभाला है। शिकायत यदि लंबित पड़ी है और निस्तारण एसडीएम कार्यालय द्वारा कराया जाना है, तो तत्काल शिकायत की प्रति लेकर मौके पर पहुंचकर जांच कराई जाएगी। सिर्फ निस्तारण ही नहीं किया जाएगा, बल्कि पीड़ित से फोन पर भी उसकी संतुष्टि भी पूछी जाएगी।
राजेश यादव, एसडीएम सदर।

केस नंबर 3

वहीं, विकास खंड घिरोर के गाँव बादशाहपुर निवासी राजेंद्र सिंह की जमीन पर दबंगों का दखल है। 24 नवंबर 2015 को जन सुविधा केंद्र पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराई थी। उन्हें 150218.03394 शिकायत संख्या भी मिली थी। राजस्व संबंधी मामला था, लिहाजा जिलाधिकारी जन सुनवाई केंद्र से शिकायत उपजिलाधिकारी सदर को सौंप दी गई। निस्तारण के लिए एक सप्ताह का समय निर्धारित हुआ। लेकिन 14 माह बीत गए शिकायत पर ध्यान नहीं दिया गया। न्याय के लिए पीड़ित चार बार ऑनलाइन शिकायतें दर्ज करा चुका है।

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फरियादियों की शिकायतों का त्वरित निस्तारण हो सके, इसके लिए जनसुविधा नाम से सरकारी वेब पोर्टल चल रहा है। पीड़ितों को अधिकारियों के कार्यालयों के चक्कर न काटने पड़े, इससे बचाव को ऑनलाइन शिकायतें दर्ज कराने की सुविधा है।

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