हरियाणा के बजट की 10 बड़ी बातें, सस्ती बिजली, पराली खरीद और बाग लगाने पर सब्सिडी

Arvind ShuklaArvind Shukla   28 Feb 2020 10:13 AM GMT

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हरियाणा के बजट की 10 बड़ी बातें, सस्ती बिजली, पराली खरीद और बाग लगाने पर सब्सिडी

हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर सरकार किसानों को तोहफा देते हुए बिजली की दरें सस्ती कर दी हैं। वित्त मंत्री के रूप में अपना पहला बजट पेश करते हुए मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि खेती को जोखिम से मुक्त बनाना मेरा लक्ष्य है। सरकार किसानों से पराली खरीदेगी, इसके लिए हर ब्लॉक में एक सेंटर बनाया जाएगा। जानिए बजट में किसानों के लिए क्या-क्या खास रहा।

1.हरियाणा बजट-किसानों के लिए बिजली सस्ती

हरियाणा में ट्यूबवेल से सिंचाई करने वाले किसानों के लिए अच्छी खबर है। सरकार ने बिजली की दरें कम करने का ऐलान किया है अब किसानों को 7.50 पैसे प्रति यूनिट की जगह सिर्फ 4.75 पैसे प्रति यूनिट देने होंगे।

2.फलों के बाग लगाने पर 20 हजार रुपए प्रति एकड़ का अनुदान

हरियाणा में अगर किसान फलों की बाग लगाएंगे तो सरकार उन्हें 20 हजार रुपए प्रति एकड़ का अनुदान देगी। मनोहर लाल खट्टर ने किन्नू, अमरूद, आम के बगीचे लगाने पर 20 हजार रुपए प्रति एकड़ देने का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा में बागवानी का वर्तमान क्षेत्र करीब 8.17 फीसदी है, जिसे साल 2030 तक दोगुना करना है और बागवानी के उत्पादन को तीन गुना करने का लक्ष्य है।

बागवानी के लिए अनुदान की शुरूआत सबसे पहले महाराष्ट्र में हुई थी, महाराष्ट्र में शरद पवार जब तीसरी बार मुख्यमंत्री बने थे जब उन्होंने फल बाग योजना शुरू की थी, बाद में इस योजना को केंद्र ने अलग-अलग तरीकों से लागू किया। अब हरियाणा में नए सिरे से योजना की बात चली है।

3. प्रगतिशील किसान बनेंगे मास्टर ट्रेंनर, मिलेंगे 'पुरस्कार'

फसल विविधिकरण को अपनाने वाले किसानों को प्रोत्साहित करने का ऐलान किया गया है। ऐसे प्रयोगधर्मी किसानों को मास्टर ट्रेनर के रूप में चयन किया जाएगा। अगर ये किसान दूसरे किसानों को अपनी तरह फसल विविधीकरण के लिए प्रोत्साहित करेंगे तो उन्हें पुरस्कार दिया जाएगा। इनका लक्ष्य होगा कि ये कम बजट में किसानों को खेती के लिए प्रेरित करें। देश के कई राज्यों में लंबे सयम से ये मांग थी, स्थानीय किसानों को मास्टर ट्रेनर बनाया जाए क्योंकि उन्हें अपने क्षेत्र की भागौलिक दूसरी परिस्थितियों की जानकारी होती है। वो किसानों के लिए ज्यादा मुफीद हो सकते हैं।

4.किसानों के लिए ये है बजट

हरियाणा के बजट 2020-21 के लिए किसानों के मद में कुल 5137.55 करोड़ का बजट आवंटित किया गया है। जिसमें कृषि क्षेत्र के लिए 3364.90 करोड़, पशुपालन के लिए 1157.41 करोड़ रुपए बागवानी के लिए 492.82 करोड़ रुपए और मत्स्य पालन के लिए 122.42 करोड़ रुपए शामिल हैं।

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5.हरियाणा बजट- सब्जी मंडी में महिला किसानों का कोटा

हरियाणा की मंडियों में महिला किसानों के कोटा होगा। इसलिए मंडियों में अलग से 10 फीसदी स्थान आरक्षित किया गया है। महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए किसान कल्याण प्राधिकरण में विशेष महिला सेल की स्थापना की जाएगी। हरियाणा की सभी मंडियों में क्रॉप डायर लगाए जाएंगे। ताकि किसानों को फसल सुखाने में दिकक्त न हो और किसानों को बिना किसी कटौती के भुगतान हो सके।

6. हरियाणा बजट- फूड प्रोसेसिंग को बढ़ावा

फूड प्रोसेसिंग (खाद्य प्रसंस्करण) के जरिए किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए टमाटर, प्याज, आलू, किन्नू, अमरूद, मशरूम, स्ट्राबेरी, अदरक, गोभी, मिर्च, बेबीकॉर्न, स्टीवकॉर्न की प्रोसेसिंग के लिए प्रदेश में नई इकाइयां स्थापित की जाएंगी। सदन में मुख्यमंत्री ने कहा कि रोजगार के अवसर बढ़ाने और पैकिंग और ब्रांडिंग के साथ बिक्री के लिए वीटा एवं हैफेड की तर्ज पर प्रदेश में चिन्हिंत जगहों पर 2000 आधुनिक सेंटर स्थापित करेंगे।

हरियाणा में घर पर पशुओं को चिकित्सा देने के लिए चलेंगी मोबाइल चिकित्सा वैन। फोटो- अरविंद शुक्ला

7.हरियाणा बजट- पशु संजीवनी सेवा

हरियाणा कृषि एवं प्रशुधन बाहुलता वाला प्रदेश हैं, लगभग हर गांव दुधारू पशु मिल जाएंगे। इन पशुओं को बीमारी की दशा में घर पर स्वास्थ्य सुविधाएं देने के लिए बजट में पशु संजीवनी सेवा का प्रावधान दिया गया है। 2020-21 से लागू पशु संजीवना सेवा के माध्यम से मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयां शुरु की जाएंगी। बजट पेश करते हुए वित्त और मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा प्रदेश में नाबार्ड की योजना के अंतर्गत 52 राजकीय पशु चिकित्सालय और 115 राजकीय पशुधन औषधालयों के निर्माण का कार्य जारी है।

8.बेसहारा गायों के लिए 50 करोड़ की धनराशि

गोशालाओं में बेसहारा पशुओं के नियंत्रण और आश्रय प्रदान करने के लिए 50 करोड़ का आवंटन पिछले बजट में ये राशि 30 करोड़ थी। मुख्यमंत्री ने विधानसभा में कहा कि जिन गोशालाओं में बेहसहारा पशुओं के लिए पर्याप्त जगह नहीं है उन्हें विकास एवं पंचायत विभाग गौचरांद भूमि देगा।


9. गोदामों में चोरी रोकने के लिए CCTV

गोदामों में चोरी रोकने के राज्य के भंडारण निगम हेफेड, खाद्य एवं आपूर्ति विभाग इत्यादि के सभी गोदामों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। इस वर्ष 52 गोदामों में कैमरे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। शेष गोदामों को अगले चरणों में लिया जाएगा

10.जैविक खेती पर जोर

हरियाणा में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए बजट में विशेष आवंटन की बात की गई है। 3 वर्ष में 100000 एकड़ क्षेत्र में जैविक कृषि को विस्तार दिया जाएगा।

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