सवर्णों को मिलेगा 10% आरक्षण, मोदी सरकार का ऐलान
संविधान के मुताबिक आरक्षण 50 प्रतिशत से ज्यादा नहीं हो सकता। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, सरकार इसके लिए संविधानमें संसोधन कर आरक्षण 60 फीसदी तक बढ़ा सकती है।
गाँव कनेक्शन 7 Jan 2019 9:21 AM GMT
लखनऊ। मोदी सरकार ने लोकसभा चुनाव से पहले बड़ा दांंव खेला है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, सोमवार को हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में फैसला लिया गया कि अब सवर्ण जातियों को नौकरी में 10 फीसदी आरक्षण दिया जाएगा। यह आरक्षण आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों को दिया जाएगा।
हालांकि संविधान के मुताबिक आरक्षण 50 प्रतिशत से ज्यादा नहीं हो सकता। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, सरकार इसके लिए संविधान में संसोधन कर आरक्षण 60 फीसदी तक बढ़ा सकती है। इसके लिए सरकार संसद में संविधान संशोधन बिल पेश कर सकती है। मंगलवार को ही संसद के शीतकालीन सत्र का आखिरी दिन है।
#UPDATE 10 percent reservation approved by Union Cabinet for economically weaker upper caste sections. Reservation approved in Govt jobs and education https://t.co/fu82M2xfoc
— ANI (@ANI) January 7, 2019
गौरतलब है कि 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST एक्ट में बदलाव करने का आदेश दिया था। इसके बाद दलितों ने भारत बंद बुलाया था और लगातार प्रदर्शन कर रहे थे। मोदी सरकार ने इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश को बदल दिया था। इसके बाद से ऐसा कहा जा रहा था कि बीजेपी के कोर वोटर माने जाने वाले सवर्ण इस कदम से नाराज हैं। बता दें, पिछले साल सवर्णों ने भी भारत बंद बुलाया था।
Harish Rawat,Congress on 10% reservation approved by Cabinet for economically weaker upper castes: 'Bohot der kar di meherbaan aate aate', that also when elections are around the corner. No matter what they do, what 'jumlas' they give, nothing is going to save this Govt pic.twitter.com/PXBwWvNKTY
— ANI (@ANI) January 7, 2019
केंद्र सरकार के इस फैसले के बाद अब प्रतिक्रियाएं भी आनी शुरू हो गई हैं। कांग्रेस नेता हरीश रावत ने कहा, बहुत देर कर दी मेहरबां आते आते। वो भी तब जब चुनाव आस पास है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये लोग क्या कर रहे हैं, क्या जुमला दे रहे हैं। ये सरकार अब बचेगी नहीं।
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