एंटीमाइक्रोबियल प्रतिरोध के प्रभाव को सीमित करने के लिए कड़े नियमों की जरूरत

हमारी नदियों को पुनर्जीवित करने के लिए कई नीतिगत पहलों के बावजूद, देश भर में सीवेज, कृषि अपशिष्ट, औद्योगिक और फार्मास्युटिकल अपशिष्ट जल के अनियंत्रित निर्वहन की घटनाएं जारी हैं।

ऐतिहासिक रूप से, नदियां मानव विकास के लिए महत्वपूर्ण रही हैं। सिंधु नदी ने भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे पहले ज्ञात मानव बस्ती हड़प्पा सभ्यता को जन्म दिया।

समय बीतने के साथ, नदियों ने क्षेत्र के सामाजिक-आर्थिक परिवेश में अधिक महत्व ग्रहण कर लिया। भारतीय संदर्भ में, कई नदियों को देवताओं के रूप में पूजा जाता है, इस प्रकार उनकी सांस्कृतिक प्रमुखता को दर्शाता है। इसके अतिरिक्त, नदियों पर व्यापार मार्गों में वृद्धि हुई और इसके परिणामस्वरूप, वाराणसी, पटना, मुंगेर और कावेरीपट्टनम जैसे शहर फले-फूले। हालांकि, जनसंख्या वृद्धि, शहरीकरण और औद्योगीकरण के कारण, हमारी नदियों का पानी कम हो गया है।

हमारी नदियों के इस क्षरण का अर्थव्यवस्था, पर्यावरण और सार्वजनिक स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव पड़ा है। जहां नदियों की बढ़ती विषाक्तता समुद्री अर्थव्यवस्था से जुड़ी आजीविका के लिए खतरा है, वहीं पानी की गुणवत्ता में गिरावट लाखों लोगों के जीवन को खतरे में डालती है और हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए एक संभावित खतरा पैदा करती है। फार्मास्युटिकल प्रदूषण हमारी नदियों की बढ़ती विषाक्तता के हताहतों में से एक, सार्वजनिक स्वास्थ्य पर अवक्रमित नदियों के दूरगामी परिणाम को पूरी तरह से रेखांकित करता है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) द्वारा पहले से ही 10 सबसे खतरनाक सार्वजनिक स्वास्थ्य खतरों में से मान्यता प्राप्त है। मनुष्यों द्वारा दवाओं के अति प्रयोग के कारण रोगाणुरोधी प्रतिरोध (एएमआर) में वृद्धि देखी गई है; कृषि, जलीय कृषि, पशुधन में उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए एंटीबायोटिक दवाओं का दुरुपयोग; और एंटीबायोटिक दवाओं और अन्य फार्मास्यूटिकल्स की निर्माण प्रक्रिया के दौरान जल निकायों में अनुपचारित अपशिष्ट जल का गैर-जिम्मेदाराना डंपिंग।

एएमआर में और वृद्धि विनाशकारी होगी, क्योंकि यह 2050 तक हर साल 10 मिलियन मौतों को प्रेरित करेगी और अनुमानित 28 मिलियन लोगों को गरीबी में धकेल देगी।

जबकि भारत सहित विभिन्न देशों ने एएमआर के प्रसार को रोकने के लिए कार्य योजनाओं को लागू किया है, फार्मास्युटिकल प्रदूषण जैसी गतिविधियों के कारण एएमआर के शमन की प्रगति सीमित है।

एक गेम-चेंजर हो सकता था, केंद्र सरकार ने 121 प्रकार के एंटीबायोटिक अवशेषों को नियंत्रित करने के लिए मसौदा मानकों को तैयार किया था, लेकिन उन्हें कभी औपचारिक रूप नहीं दिया गया था। इस तरह के मानकों की अनुपस्थिति नदियों के एंटीबायोटिक प्रदूषण के प्रसार की अनुमति देती है जैसा कि हिमाचल प्रदेश में बद्दी फार्मास्युटिकल हब में होता है।

सिरसा नदी के पानी की स्वतंत्र जांच से पता चला था कि सिप्रोफ्लोक्सासिन डाउनस्ट्रीम जैसे अत्यधिक शक्तिशाली एंटीबायोटिक दवाओं की सांद्रता स्वीकार्य आधार मूल्य के 1,500 गुना से अधिक थी। एंटीबायोटिक प्रदूषण के ऐसे उदाहरण विशेष रूप से समस्याग्रस्त हैं क्योंकि एएमआर फार्मास्युटिकल हब से दूर-दराज के स्थानों तक भी फैल सकता है।

जैसे, इस मामले में रूपनगर में सतलुज में शामिल होने वाली सिरसा नदी का एंटीबायोटिक प्रदूषण पंजाब के लाखों निवासियों के जीवन को खतरे में डालता है। जबकि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) ने हाल ही में प्रेडिक्टेड नो-इफेक्ट कंसंट्रेशन (पीएनईसी) मानदंड को अपनाने की वकालत की है, यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि इन उपायों को विभिन्न राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों द्वारा अक्षरश: लागू किया जाए।

1990 के दशक से, भारतीय दवा क्षेत्र ने एक लंबा सफर तय किया है। आज, हम दुनिया में फार्मास्यूटिकल्स के सबसे बड़े उत्पादकों में से एक हैं, और उद्योग सक्रिय फार्मास्युटिकल सामग्री (एपीआई) के घरेलू उत्पादन पर हालिया प्रोत्साहन के साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार है। जबकि व्यवसायों में फलने-फूलने के लिए एक सक्षम वातावरण होना चाहिए, यह हमारी नदियों और सार्वजनिक स्वास्थ्य की कीमत पर नहीं किया जा सकता है। गैर-संचारी रोगों (एनसीडी) की बड़ी आबादी के साथ, एएमआर का निर्माण COVID-19 महामारी की तुलना में समाज और अर्थव्यवस्था के लिए अधिक हानिकारक हो सकता है।

नदियों के क्षरण को रोकने वाले फार्मास्युटिकल निर्माण स्थलों की निगरानी और निगरानी बढ़ाने के अलावा, विभिन्न हितधारकों के अभिसरण को भी प्राथमिकता दी जानी चाहिए। सरकार के विभिन्न मंत्रालयों जैसे कृषि, पर्यावरण, पशुपालन और पशुधन, और रसायनों और उर्वरकों को एक साझा मंच पर लाने की आवश्यकता है ताकि नीतिगत ओवरलैप से बचा जा सके और सुसंगत नीतिगत कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके।

इसके अलावा, प्रस्तावित नेशनल अथॉरिटी फॉर कंटेनमेंट ऑफ एएमआर (एनएसीए) की तर्ज पर एक नोडल एजेंसी की स्थापना से पूरे देश में एएमआर रोकथाम गतिविधियों के कार्यान्वयन को कारगर बनाया जाएगा।

अंत में, COVID-19 की तरह, AMR का शमन नागरिकों, शिक्षाविदों और नागरिक समाज संगठनों के समर्थन से ही संभव होगा क्योंकि AMR खतरे को सामूहिक प्रयास की आवश्यकता है।

सेवानिवृत्त विंग कमांडर विश्वनाथ प्रसाद सिंह वेटरन्स फोरम फॉर ट्रांसपेरेंसी इन पब्लिक लाइफ के महासचिव हैं। विचार व्यक्तिगत हैं।

अंग्रेजी में पढ़ें