मोदी सरकार का सरकारी कर्मचारियों को तोहफा, नेशन पेंशन स्कीम में अब 14 प्रतिशत का योगदान

नई दिल्ली। मोदी सरकार ने देश भर के लाखों सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। दरअसल, सरकार नेशनल पेंशन स्किम (एनपीएस) में अपना योगदान बढ़ाने का एलान किया है। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने सोमवार को स्‍कीम में बदलावों की घोषणा की। इसके अलावा एनपीएस की कुल राशि में से 60 राशि निकालने पर अब कोई टैक्स नहीं देना होगा. पहले यह सीमा 40 प्रतिशत तक थी।

Arun Jaitley, Finance Minister: Cabinet decided that some changes will be made under National Pension Scheme (NPS); Central Govt contribution will be raised to 14% from existing 10% in NPS. Entire 60% of withdrawals from NPS will now be tax-free. pic.twitter.com/AClY7DlMfO

— ANI (@ANI) December 10, 2018

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सरकार ने एनपीएस में योगदान चार फीसद बढ़ाकर 14 फीसदी करने के साथ ही रिटायरमेंट के बाद निकाली गई 60 फीसदी की रकम को टैक्स-फ्री कर दिया गया है। हालांकि, कर्मचारियों का न्यूनतम योगदान 10 फीसदी बना रहेगा। जेटली ने कर्मचारियों के 10 फीसदी तक योगदान के लिए आयकर कानून की धारा 80 सी के तहत कर प्रोत्साहन की भी घोषणा की। फिलहाल सरकार तथा कर्मचारियों का योगदान एनपीएस में 10-10 फीसदी है। कर्मचारियों का न्यूनतम योगदान 10 प्रतिशत पर बना रहेगा, जबकि सरकार का योगदान 10 फीसदी से बढ़ाकर 14 फीसदी किया गया है।

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वित्त मंत्री ने कहा कि सरकारी कर्मचारियों को कुल कोष में से 60 फीसदी ट्रांसफर करने को मंजूरी दी गई, जो फिलहाल 40 फीसदी है। कर्मचारियों के पास निश्चित आय उत्पादों या शेयर इक्विटी में निवेश का विकल्प होगा। उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल के निर्णय के अनुसार यदि कर्मचारी सेवानिवृत्ति के समय एनपीएस में जमा धन का कोई भी हिस्सा निकालने का निर्णय नहीं करता है और 100 फीसदी पेंशन योजना में हस्तांतरित करता है, तो उसका पेंशन अंतिम बार प्राप्त वेतन का 50 फीसदी से अधिक होगा।

साभार: एजेंसी

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