आम बजट 2018 : खेतीबाड़ी-ग्रामीण विकास के लिए वित्त मंत्री ने खजाना खोला   

आम बजट 2018 : खेतीबाड़ी-ग्रामीण विकास के लिए वित्त मंत्री ने खजाना खोला   प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

नयी दिल्ली। वित्त मंत्री अरूण जेटली ने आज वर्ष 2018-19 का आम बजट पेश किया। आम बजट 2018 में मध्यम वर्ग को मार मिली है पर गरीबों-किसानों पर शर्तोँ के साथ तोहफों की बौछार हुई है। इस बजट में जहां वित्त मंत्री ने राष्ट्रपति-उपराष्ट्रपति राज्यपालों का वेतन बढ़ाया वहीं इनकम टैक्स की दरों में कोई बदलाव नहीं किया। जिससे ढेर सारे इनकम टैक्स देने वाले जो उम्मीद लगाए हुए थे कि कुछ राहत मिलेगी मायूस हुए। शिक्षा-स्वास्थ्य पर 1 फीसद का सेस लगाया।

मोदी सरकार का पांचवां आम बजट 2018-19 पेश करते हुए वित्त मंत्री अरुण जेटली कहा कि चालू वित्त वर्ष की दूसरी छमाही में भारतीय अर्थव्यवस्था 7.2 से 7.5 प्रतिशत की दर से आगे बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर है। वित्त मंत्री ने कहा कि मौजूदा सरकार के कार्यकाल में पिछले तीन साल में भारत की औसत वृद्धि दर 7.5 प्रतिशत रही है। भारत अब 2.5 लाख करोड़ डॉलर की अर्थव्यवस्था बन चुका है। जेटली ने कहा कि हमें उम्मीद है कि चालू वित्त वर्ष की दूसरी छमाही में भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 7.2-7.5 प्रतिशत रहेगी।

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लोकसभा में सांसद चिंतामन वनगा को दी गई श्रद्धांजलि

संसद के निचले सदन लोकसभा में गुरुवार को महाराष्ट्र से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के वरिष्ठ सांसद चिंतामन वनगा को श्रद्धांजलि दी गई। जैसे ही सदन की कार्यवाही शुरू हुई, लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने शोक संदेश पढ़ा। हालांकि, नियमों के अनुरूप, इसके बाद सदन की कार्यवाही खत्म हो जानी चाहिए थी लेकिन बजट को ध्यान में रखते हुए सदन की कार्यवाही को जारी रखा गया।

महाजन ने कहा कि सांसद चिंतामन के सम्मान में शुक्रवार को सदन की कार्यवाही स्थगित की जाएगी। वनगा का गुरुवार को नई दिल्ली में निधन हो गया था। वह 67 वर्ष के थे।

खरीफ फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य लागत का 1.5 गुना

खरीफ फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) किसानों की उत्पादन लागत का 1.5 गुना होगा। लोकसभा में बजट पेश करते हुए जेटली ने कहा, "मुझे बहुत खुशी हो रही है कि सरकार ने आगामी खरीफ के सीजन में सभी सूचीबद्ध फसलों के लिए एमएसपी को घोषित करने का निर्णय लिया है जो उत्पादन लागत का कम से कम डेढ़ गुना होगा।"

महिला स्वयं सहायता समूहों के लिए ऋण बढ़कर 75,000 करोड़ रुपए होगा

केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने गुरुवार को कहा कि महिला स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) के लिए ऋण मार्च 2019 तक बढ़कर 75,000 करोड़ रुपये हो जाएगा। जेटली ने कहा, "महिला स्वयं सहायता समूहों के लिए ऋण 2016-17 में बढ़कर लगभग 42,000 करोड़ रुपए हो गया था। पिछले साल की तुलना में इसमें 37 फीसदी का इजाफा हुआ है।"

उन्होंने कहा, "सरकार आश्वस्त है कि स्वयं सहायता समूहों के लिए ऋण मार्च 2019 तक बढ़कर 75,000 करोड़ रुपए हो जाएगा।" उन्होंने 2018-19 में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के लिए आवंटन राशि बढ़ाकर 5,750 करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव रखा।

10 करोड़ गरीब परिवारों के लिए 5 लाख रुपए का हेल्थकवर

वित्तमंत्री अरुण जेटली ने गुरुवार को एक प्रमुख राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा योजना की घोषणा की जिसके तहत देश के 10 करोड़ गरीब परिवारों को 5 लाख रुपये का हेल्थकवर दिया जाएगा। जेटली कहा, "अब हम देश के 10 करोड़ गरीब परिवारों के स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए एक प्रमुख राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा योजना शुरू कर रहे हैं। यह योजना लगभग 50 करोड़ लाभार्थियों को अस्पताल में द्वितीय एवं तृतीय दर्जे की देखभाल के लिए प्रति परिवार 5 लाख रुपए प्रति वर्ष तक उपलब्ध कराएगी।"

जेटली ने इसे दुनिया की सबसे बड़ी सरकारी वित्त पोषित स्वास्थ्य सुविधा योजना बताया। जेटली ने देश में 1.5 लाख स्वास्थ्य केंद्रों के लिए 1,200 करोड़ रुपये आवंटित किए जाने की भी घोषणा की। उन्होंने भारत में तपेदिक रोगियों को पोषण संबंधी सहायता के लिए 600 करोड़ रुपये देने की भी घोषणा की। इस पहल के तहत, उपचार करा रहे प्रत्येक टीबी रोगी को 500 रुपए दिए जाएंगे। जेटली ने कहा, "सरकार द्वारा स्वास्थ्य के लिए नई पहल के तहत 24 नए सरकारी मेडिकल कॉलेज खोलने की भी घोषणा की गई है।"

राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपालों के वेतन बढ़े

राष्ट्रपति का वेतन बढ़ाकर पांच लाख रुपए, उपराष्ट्रपति का चार लाख रुपए और राज्यों के राज्यपालों का वेतन बढ़ाकर 3.5 लाख रुपए किया जाएगा।

आयातित पैनलों, हैंडसेट पर सीमा शुल्क बढ़ाया, टीवी, मोबाइल फोन होंगे महंगे

आयातित टीवी पैनलों पर आयात शुल्क 7.5 प्रतिशत से दोगुना कर 15 प्रतिशत करने का प्रस्ताव किया है। इससे एलसीडी-एलईडी टीवी सेट महंगे हो जाएंगे। इसके अलावा मोबाइल फोन पर भी सीमा शुल्क 15 से बढ़ाकर 20 प्रतिशत करने का प्रस्ताव किया गया है। दिसंबर में सरकार ने मोबाइल फोन सहित विभिन्न उत्पादों पर सीमा शुल्क 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 15 प्रतिशत कर दिया था।

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि एलसीडी-एलईडी-ओएलईडी टीवी के कलपुर्जों पर सीमा शुल्क को बढ़ाकर 15 प्रतिशत किया जा रहा है। इसका मकसद स्थानीय विनर्मिाण को प्रोत्साहन देना है। जेटली ने कहा कि कुछ क्षेत्रों मसलन खाद्य प्रसंस्करण, इलेक्ट्रानिक्स, वाहन कलपुर्जे, फुटवियर तथा फर्नीचर जैसे क्षेत्रों में घरेलू स्तर पर मूल्यवर्धन की काफी गुंजाइश है। जेटली ने कहा कि इन उपायों से देश में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।

रेलवे के लिए 1 .48 लाख करोड़ रुपए की घोषणा

वित्त मंत्री अरूण जेटली ने आज अपने वर्ष 2018 के बजट में भारतीय रेलवे के लिए 1 . 48 लाख करोड़ रुपए का पूंजीगत व्यय करने की घोषणा की। जेटली ने बताया कि इसमें से अधिकांश राशि का इस्तेमाल क्षमता विस्तार पर किया जाएगा क्योंकि यह क्षेत्र रेलवे की प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में से एक है। वित्त मंत्री ने कहा, अगले वित्त वर्ष में रेलवे के लिए 1.48 लाख करोड़ रुपए से अधिक की राशि का आवंटन किया जाएगा।

उन्होंने साथ ही रेलवे में 18,000 किमी लाइनों के दोहरीकरण के लक्ष्य का प्रस्ताव किया और साथ ही कहा कि रेलवे की क्षमताओं के दोहन में आने वाली बाधाओं को दूर करने के मकसद से आमान परिवर्तन का काम जारी है। वित्त मंत्री ने बताया कि आगामी वर्ष में रेलवे के लिए 36,000 किमी रेल पटरियों के नवीकरण का भी लक्ष्य रखा गया है जबकि अगले दो साल में ब्राड गेज मार्गों पर 4267 मानव रहित रेलवे क्रासिंग को भी समाप्त किया जाएगा।

उन्होंने नयी विश्वस्तरीय ट्रेनों के विनिर्माण को रेखांकित करते हुए बताया कि आधुनिकीकरण के लिए 600 स्टेशनों की पहचान की गई है और सभी ट्रेनों में तेजी के साथ वाईफाई और सीसीटीवी नेटवर्क मुहैया कराया जाएगा। इसके साथ ही 25,000 से अधिक यात्रियों की आवाजाही वाले स्टेशनों पर एस्केलेटर की सुविधा मुहैया कराई जाएगी।

वित्त मंत्री ने भारतीय रेलवे के लिए एक रोडमैप पेश करते हुए कहा कि मुख्य ध्यान सिग्नल के आधुनिकीकरण, कोहरे से सुरक्षा प्रदान करने वाले उपकरणों, बेहतर यात्री सुविधाओं और सुरक्षा को बेहतर करने पर केंद्रित किया जाएगा।

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इस बजट की इस बार सिर्फ 2500 कापियां ही छापी गई हैं वैसे हर बार 8000 बजट की कापियां छपती थी। बजट की 800 कापियां सांसदों में ही बंट जाती हैं। बजट की कापियां संसद परिसर पहुंच गई।

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