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Budget 2018 LIVE : जानिए बजट की बड़ी बातें 

Sanjay SrivastavaSanjay Srivastava   1 Feb 2018 1:27 PM GMT

Budget 2018 LIVE : जानिए बजट की बड़ी बातें वित्त मंत्री अरूण जेटली

वित्त मंत्री अरूण जेटली संसद में वर्ष 2018-19 का आम बजट आज सुबह 11 बजे पेश किया। इस बजट में जेटली ने राष्ट्रपति-उपराष्ट्रपति राज्यपालों का वेतन बढ़ाया, गांव व किसान के लिए कई योजनाएं लाएं, इनकम टैक्स की दरों में कोई बदलाव नहीं किया, शिक्षा-स्वास्थ्य पर 1 फीसद का सेस लगाया। इस बार वित्त मंत्री अरुण जेटली हिंदी में अपना बजट पेश किया।

इस बार हिंदी में वित्त मंत्री अरुण जेटली देंगे बजट भाषण

अब तक पूरा बजट भाषण अंग्रेजी होता रहा है।

कैबिनेट ने दी बजट 2018 को मंजूरी।

पांचवीं बार बजट पेश करेंगे वित्त मंत्री अरूण जेटली

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यह बजट सपने को पूरा करने वाला होगा

सिर्फ 22 मिनट बाकी बजट पेश होने में।

बजट घोषणा से पहले गुरुवार को देश के शेयर बाजारों में सकारात्मक रुख नजर आया और बाजार हरे निशान में खुले।

बजट से देश की उम्मीदें

इस बजट की इस बार सिर्फ 2500 कापियां ही छापी गई हैं वैसे हर बार 8000 बजट की कापियां छपती थी। बजट की 800 कापियां सांसदों में ही बंट जाती हैं।

बजट की कापियां संसद परिसर पहुंच गई ।

होम लोन पर टैक्स छूट बढ़े

जीएसटी लागू होने के बाद पहला बजट

इनकम टैक्स में छूट बढ़ने का इंतजार

सबसे ज्यादा इंतजार इस बात का है कि क्या किसानों का कर्ज माफ होगा या नहीं

लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने शुभकामनाएं दी

लोकसभा की कार्यवाही शुरू

भाजपा सांसद चिंतामणि के निधन पर सांसदों ने 2 मिनट की श्रद्धाजंलि आर्पित की

वित्त मंत्री अरूण जेटली पेश कर रहे हैं देश का बजट

वित्त मंत्री का भाषण शुरू

मोदी के कई फैसले से देश उभरती हुई अर्थव्यवस्था बना

जीएसटी के बाद टैक्स बढ़ा

बाजार में कैश का प्रचलन बढ़ा

विदेशी निवेश बढ़ा

जीएसटी को और आसान बनाया जाएगा

अर्थव्यवस्था पटरी पर है।

अप्रत्यक्ष कर में बढ़ोत्तरी हुई

अब एक दिन में कंपनी रजिस्टर हो जाती है।

जरूरतमंद तक सुविधा पहुंचना आसान हुआ

पासपोर्ट एक दो दिन में मिल रहा है।

खेती नीति 2022 में किसानों की आय दोगुना करेंगे।

30 करोड़ टन फसलों का उत्पादन होगा।

275 मिलीयन टन अनाज का उत्पादन हुआ।

किसानों को लागत का डेढ़ गुना देने का ऐलान

खरीफ का समर्थन मूल्य उत्पादन लागत से डेढ़ गुना

चुनावी साल में किसानों के लिए बड़ा ऐलान

30 करोड़ टन फलों का उत्पादन हुआ

22 हजार हाट कृषि किसान बाजार बनाए जाएंगे

गरीबों के लिए मुफ्त डायलिसिस

नया ग्रामीण बाजार ई नैम बनाने का ऐलान

किसानों को पूरा एमएसपी देने का ऐलान

जैविक खेती को बढ़ावा देने का ऐलान

स्टेंट की कीमत कम हुई

आलू टमाटर प्याज के लिए आपरेशन ग्रीन

आपरेशन ग्रीन के लिए 500 करोड़ रुपए दिए जाएंगे

आलू टमाटर प्याज के लिए 500 करोड़

किसान क्रेडिट कार्ड पशुपालकों को भी मिलेगा

1290 करोड़ रुपए से बांस मिशन

बांस को वन क्षेत्र से अलग किया

42 मेगा फूड पार्क की स्थापना

मछली और पशुपालन को दो नए फंड मिलेंगे

दो नए फंड पर 10 हजार करोड़ रुपए खर्च होंगे

खेती कर्ज के लिए 11 लाख करोड़ रुपए का फंड

किसान कर्ज लेंगे इसे आसान बनाएंगे

खेतों में पराली जलाने से होने वाले प्रदूषण से निपटने के लिए नई स्कीम

दिल्ली, एनसीआर में वायु प्रदूषण चिंताजनक

देश का कृषि उत्पादन रिकॉर्ड स्तर पर, वर्ष 2016-17 में 27.50 करोड़ टन अनाज और 30 करोड़ टन फलों का उत्पादन हुआ।

वर्ष 2017-18 में निर्यात की वृद्धि दर 17 प्रतिशत रहेगी

रबी फसलों का समर्थन मूल्य लागत से डेढ़ गुना तय किया जा चुका है। अन्य अधिघोषित फसलों को भी यह मूल्य देंगे।

देश की 470 कृषि प्रसंस्कृत बाजार समिति सरकार के ई-नाम से जुड़ी

हमारी सरकार के पिछले तीन साल में औसत वृद्धि दर 7.5 फीसद रही।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग आठ प्रतिशत सालाना की दर से बढ़ रहा है

अगले वित्त वर्ष में दो करोड़ शौचालय बनाने का लक्ष्य

उज्जवला योजना के तहत 8 करोड़ महिलाओं को मुफ्त गैस कनेक्शन सरकार देगी

सस्ते आवासों की योजना के लिए राष्ट्रीय हाउसिंग बैंक के तहत समर्पित कोष बनाया जाएगा

नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम की शुरुआत

हर परिवार को मिलेगा पांच लाख रुपए सालान

देश की 40 फीसद आबादी को सरकारी बीमा

24 मेडिकल नए कालेज खुलेंगे

टीबी मरीज को हर महीने 500 रुपए की मदद देंगे

अगले वित्त वर्ष में दो करोड़ शौचालय बनाने का लक्ष्य

शिक्षकों के लिए एकीकृत बीएड कार्यक्रम

शिक्षा श्यामपट से डिजिटलपट पर उतरेगी

नवोदय विद्यालय की तर्ज पर अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए एकलव्य विद्यालय खुलेंगे

बीटेक छात्रों के लिए प्रधानमंत्री रिसर्च फेलो योजना

हेल्थ वेलनेस केंद्र कार्यक्रम के लिए 1,200 करोड़ रुपए

आयुष्मान भारत योजना के तहत 10 करोड़ गरीब परिवारों के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य देखभाल योजना में पांच लाख रुपए प्रतिवर्ष की हॉस्पिटलाइजेशन की सुविधा

प्रधानमंत्री जन-धन योजना का विस्तार होगा

सुकन्या समृद्धि योजना के तहत 1.26 करोड़ खाते खुले।

70 लाख नयी नौकरियां बनाएंगे

सुकन्या समृद्धि योजना के तहत 1.26 करोड़ खाते खुले।

समावेशी समाज के सपने के लिए 115 जिले चिन्हित

प्रधानमंत्री दुर्घटना बीमा योजना के तहत 12 रुपएसालाना प्रीमियम पर दो लाख रुपए के बीमा को 13.25 करोड़ लोगों ने अपनाया

अनुसूचित जनजाति कल्याण के लिए 39,135 करोड़ रुपए, अनुसूचित जाति के लिए 56,619 करोड़ रुपए का प्रावधान

प्रधानमंत्री जीवन सुरक्षा बीमा योजना के तहत 330 रुपए सालाना प्रीमियम पर दो लाख रुपए बीमा योजना को 5.22 करोड़ लोगों ने अपनाया

मुद्रा योजना के तहत तीन लाख करोड़ रुपए ऋण देने का लक्ष्य

नगर नियोजन एवं वास्तुशल्पि के दो नए विद्यालय खोले जाएंगे। 18 नए आईआईटी और एनआईआईटी भी

दस पर्यटन स्थलों को प्रसिद्ध पर्यटन केंद्र बनाने की योजना

स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों का बजट 2018-19 के लिए बढ़ाकर 1.38 करोड़ रुपए किया गया जो 2017-18 में 1.22 लाख करोड़ रुपए था

स्मार्ट सिटी मिशन के तहत 99 शहरों का चुनाव कर लिया गया, जिसमें 2.04 लाख करोड़ रुपए की परियोजनाओं पर काम होगा

रेल बजट

वित्त वर्ष 2018-19 में 9,000 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण किया जाएगा।

रेलवे को 2018-19 के लिए 1,48,528 करोड़ रुपए

वित्त वर्ष 2018-19 में सरकार 18,000 किलोमीटर रेललाइनों का दोहरीकरण करेगी

मुंबई में 40,000 करोड़ रुपए की लागत से 140 किलोमीटर उपनगरीय रेल नेटवर्क विस्तार का फैसला।

उड़ान योजना ने हवाई चप्पल पहनने वालों को हवाई यात्रा का मौका दिया

विमानपत्तन प्राधिकरण के तहत वर्तमान में 124 हवाईअड्डे हैं। देश के हवाईअड्डों की यात्री वहन क्षमता को पांच गुना बढ़ाया जाएगा।

स्टाम्प ड्यूटी कानून में संशोधन पर विचार होगा

एक लाख ग्राम पंचायतें हाईस्पीड ब्राडबैंड से जुड़ीं

पांच लाख वाई-फाई हाटस्पाट स्थापित करने की योजना। इसके लिए 10,000 करोड़ रुपए का आवंटन

बिटकॉइन जैसी आभासी मुद्राओं को वैधानिक मान्यता नहीं

5जी प्रौद्योगिकी के लिए चेन्नई में स्वदेशी टेस्ट बेड स्थापित होगा

रक्षा उत्पादन के लिए अनुकूल उद्योग नीति 2018-19 में लाई जाएगी

देश में बुनियादी ढांचा सुविधाओं के निर्माण के लिए 50 लाख करोड़ रुपए की जरुरत

कपड़ा क्षेत्र के लिए 2018-19 में 7140 करोड़ रुपए का आवंटन

तीन सरकारी साधारण बीमा कंपनियों का विलय कर एक कंपनी बनाया जाएगा और उन्हें सूचीबद्ध कराया जाएगा

वर्ष 2018-19 के लिए 80,000 करोड़ रुपए का विनिवेश लक्ष्य, 2017-18 में विनिवेश से एक लाख करोड़ रुपए प्राप्त होना का अनुमान, जो तय लक्ष्य से अधिक है

राष्ट्रपति, उप-राष्ट्रपति, राज्यपालों की परिलब्धियां बढ़ाकर क्रमश: पांच लाख, चार लाख और साढ़े तीन लाख रुपए प्रतिमाह की गईं

सांसदों के वेतन, भत्ते तय करने के नियमों में बदलाव होगा, मुद्रास्फीति से जुड़ेँगे, हर पांच साल में स्वत: संशोधन का नियम बनेगा

बापू के 150वीं जयंती कार्यक्रमों के लिए 150 करोड़ रुपए

वित्त मंत्री अरुण जेटली के साथ हैं शिव प्रताप शुक्ल, पी राधाकृष्णन, शक्तिकांत दास

वित्त वर्ष 2017-18 में राजकोषीय घाटा 3.2 फीसद से बढ़कर देश के सकल घरेलू उत्पाद का 3.5 फीसद हो गया। वित्त वर्ष 2018-19 में इसे 3.3 फीसद रखने का लक्ष्य

वर्ष 2017-18 में कुल खर्च 21.47 लाख करोड़ रुपए के बजट अनुमान से बढ़कर 21.57 लाख करोड़ रुपए

15 जनवरी, 2018 तक प्रत्यक्ष कर संग्रहण में 18.7 फीसद बढ़ी

आयकर दाताओं की संख्या 2014-15 में 6.47 करोड़ से बढ़कर 2016-17 में 8.27 करोड़ हो गई

वर्ष 2016-17 में वार्षिक 250 करोड़ रुपए का कारोबार करने वाली कंपनियों के लिए कार्पोरेट कर घटाकर 25 प्रतिशत किया गया

कंपनियों के लिए कर दर कम करने से 2018-19 में 7,000 करोड़ रुपए के राजस्व का नुकसान

वेतनभोगी करदाता को 40,000 रुपए की मानक कटौती का लाभ दिया जाएगा, व्यक्तिगत आयकर दायरे में कोई बदलाव नहीं

2.50 करोड़ वेतनभोगी व पेंशनभोगियों को मानक कटौती का लाभ मिलेगा

वरिष्ठ नागरिकों को विभिन्न जमाओं पर मिलने वाले 50,000 रुपए तक के ब्याज पर कर छूट मिलेगी, पहले यह सीमा 10,000 रुपए थी

वरिष्ठ नागरिकों के लिए जीवन बीमा निगम द्वारा संचालित प्रधानमंत्री वय वंदन योजना में निवेश करने की सीमा 7.5 लाख रुपए से दोगुना बढ़ाकर 15 लाख रुपए की गई

देशभर में आयकर का आकलन ऑनलाइन होगा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

प्रधानमंत्री वय वंदन योजना की अवधि 2020 तक बढ़ायी गई

ट्रस्टों/संस्थानों द्वारा 10,000 रुपए से ज्यादा के नकद भुगतान पर रोक या कर देना होगा

स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर अब कुल मिलाकर 4 फीसद लगेगा

एक लाख रुपए से अधिक के दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ पर 10 प्रतिशत कर

मोबाइल/कुछ कलपुर्जों पर सीमा शुल्क बढ़ाकर क्रमश: 20 और 15 प्रतिशत किया गया, टेलीविजन के कुछ कलपुर्जों पर भी सीमा शुल्क बढ़ाकर 15 प्रतिशत किया गया

फुटवियर और चमड़ा उद्योग को नए रोजगार उपलब्ध कराने पर दी जाने वाली कर रियायत दी जाएगी।

(खबर अपडेट हो रही है)

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