Union Budget 2019 : किसानों और पशुपालकों के लिए हुईं कई बड़ी घोषणाएं

Divendra SinghDivendra Singh   1 Feb 2019 11:45 AM GMT

  • Whatsapp
  • Telegram
  • Linkedin
  • koo
  • Whatsapp
  • Telegram
  • Linkedin
  • koo
  • Whatsapp
  • Telegram
  • Linkedin
  • koo
Union Budget 2019 : किसानों और पशुपालकों के लिए हुईं कई बड़ी घोषणाएं

वित्त मंत्री पीयूष गोयल आज मोदी सरकार का अंतिम बजट पेश कर रहे हैं। वित्त मंत्री अब तक कई बड़ी घोषणाएं कर चुके हैं। नजर डालते हैं कि वित्तमंत्री की पोटली से अभी तक किसानों के लिए क्या-क्या निकला....

केंद्रीय वित्त मत्री पीयूष गोयल ने संसद में वित्त वर्ष 2019-2020 का अंतरिम बजट पेश करते हुए कहा कि छोटे और सीमांत किसानों को निश्चित आय सहायता उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) की शुरूआत की है। गोयल ने कहा कि इस योजना के तहत दो हेक्टेयर तक की जोत वाले किसान परिवारों को 6,000 रुपये प्रति वर्ष सहायता उपलब्ध करायी जाएगी।

यह राशि 2,000-2,000 की तीन किस्तों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के जरिए सीधे किसानों के बैंक खातों में भेजी जाएगी। इस कार्यक्रम के लिए केंद्र सरकार धन उपलब्ध कराएगी।

गोयल इस कार्यक्रम से लगभग 12 करोड़ छोटे और सीमांत किसान परिवारों के लाभान्वित होने की उम्मीद है। यह कार्यक्रम एक दिसंबर, 2018 से लागू किया जाएगा और 31 मार्च, 2019 तक की अवधि के लिए पहली कस्ति का इसी वर्ष के दौरान भुगतान कर दिया जाएगा।

गोयल ने अपने भाषण में कहा कि इस कार्यक्रम पर 75,000 करोड़ रुपये का वार्षिक खर्च आयेगा। पीएम-किसान अधिकांश छोटे किसान परिवारों को न केवल निश्चित पूरक आय उपलब्ध कराएगा बल्कि विशेष रूप से फसल कटाई सीजन से पूर्व किसानों की आकस्मिक जरूरतों को भी पूरा करने में मदद करेगा। पीएम-किसान, किसानों के लिए एक सम्मानित जीवन अर्जित और जीने का मार्ग प्रशस्त करेगा।

इसके अलावा सरकार ने राष्ट्रीय गोकुल मिशन के लिए आबंटन बढ़ाकर 750 करोड़ रुपये कर दिया। इस बारे में गोयल ने कहा, मैं राष्ट्रीय कामधेनू आयोग की स्थापना की घोषणा करता हूं। इससे गाय संसाधनों का सतत अनुवांशिक उन्नयन करने और गायों का उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने में मदद मिलेगी। यह आयोग गायों के लिए कानूनों और कल्याण योजना को प्रभावी रूप से लागू करने की भी देखभाल करेगा।"

इसके अलावा मत्स्य पालन क्षेत्र के विकास के बारे में सतत ध्यान केंद्रित करने के लिए सरकार ने अलग से मत्स्य पालन विभाग का सृजन करने का नर्णिय किया है।

गोयल ने कहा कि पिछले बजट में राजग सरकार ने पशुपालक और मत्स्य पालक किसानों के लिए भी किसान क्रेडिट कार्ड योजना (केसीसी) का वस्तिार करने की घोषणा की थी। उन्होंने कहा, अब मैं किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से ऋण लेकर पशुपालन और मत्स्य पालन की गतिविधियां चला रहे किसानों के लिए दो प्रतिशत ब्याज छूट का लाभ देने का प्रस्ताव करता हूं। इसके अलावा ऋण का समय पर पुनर्भुगतान करने पर उन्हें तीन प्रतिशत अतिरक्ति ब्याज छूट भी दी जाएगी(

कृषि क्षेत्र में संकट से निपटने के लिए गोयल ने प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित किसानों के लिए भी दो प्रतिशत की ब्याज सहायता की घोषणा की, जबकि समय पर ऋण भुगतान के लिए उन्हें भी तीन प्रतिशत अधिक सहायता की पेशकश की गई है। सरकार ने 22 अधिसूचित फसलों के लिए उत्पादन की लागत से 50 प्रतिशत अधिक मूल्य पर न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) तय किया है। खेती की लागत को पूरा करने के लिए गरीब, भूमिहीन किसानों को व्यवस्थित आय सहायता देने की आवश्यकता को रेखांकित करते हुए वत्तिमंत्री ने कहा कि सरकार खानाबदोश जनजातियों के उत्थान के लिए विशेष रणनीति भी लागू करेगी।

मोदी सरकार ने शुरू से ही खेती-किसानी को अपनी प्राथमिकता में रखा हुआ है। 2018 में उसने कृषि और किसान कल्‍याण मंत्रालय का बजटीय आवंटन 58,080 करोड़ रुपए किया था जो 2017-18 में सिर्फ 51,576 करोड़ था। इसी तरह उसने 2018-19 में कृषि कर्ज फंड 11 लाख करोड़ रुपए का कर दिया था। जो 2017-18 में 10 लाख करोड़ रुपए था। पिछले बजट में 27 बार किसान और 16 बार खेती शब्द का इस्तेमाल किया गया था। बजट में 2000 करोड़ रुपए के एग्री मार्केट डेवलपमेंट फंड की घोषणा की थी।

  • किसान क्रेडिट कार्ड से लोन लेने वाले किसानों को मिलेगी दो प्रतिशत अतिरिक्त छूट।
  • किसानों की आय दोगुनी करने के लिए सरकार ने 22 फसलों की एमएसपी निर्धारित की।
  • गाय और गौवंश से संवर्धन व विकास के लिए राष्ट्रीय कामधेनु आयोग बनेगा।
  • छोटे किसानों को 6 हजार रुपये सालाना का इनकम सपोर्ट दिया जाएगा।।
  • छोटे और सीमांत किसानों की तय आमदनी, छह हजार रुपये हर साल की मदद।
  • किसानों के लिए क्रांतिकारी फैसला।
  • पीएम किसान निधि के लिए 75 हजार करोड़ का पैकेज।
  • प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का ऐलान।
  • छोटे किसानों के खाते में सीधे छह हजार की मदद।
  • किसानों के लिए मोदी सरकार का क्रांतिकारी फैसला।
  • सभी किसानों को मिलेगा किसान क्रेडिट कार्ड।
  • आपदा की सूरत में फसल खराब होने पर केसीसी ब्याज में 5 प्रतिशत की छूट।
  • 12 करोड़ किसान परिवारों को होगा फायदा।


  

Next Story

More Stories


© 2019 All rights reserved.