केंद्र सरकार ने नगा संगठनों के साथ एक साल के लिए बढ़ाया संघर्ष विराम समझौता

लखनऊ। केंद्र ने नगालैंड में दो उग्रवादी संगठनों के साथ संघर्षविराम समझौता बढ़ा दिया है। यह समझौता एक साल के लिए बढ़ा है। जबकि एक अन्य संगठन के साथ नया समझौता हुआ है। केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय ने यह जानकारी दी है।

फिलहाल केंद्र सरकार और नेशनल सोसलस्टि काउंसिल ऑफ नगालैंड (एनएससीएन/एनके), नेशनल सोशलस्टि काउंसिल ऑफ नगालैंड/रिफार्मेशन (एनएससीएन/आर) के बीच संघर्ष विराम समझौता चल रहा है। गृह मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि एनएससीएन/एनके और एनएससीएन/आर के साथ संघर्ष विराम समझौते को इस साल 28 अप्रैल से 27 अप्रैल, 2020 तक बढ़ाने का फैसला किया गया है।

इस समझौते पर गृहमंत्रालय के संयुक्त सचिव सत्येंद्र गर्ग, एनएससीएन/एनके की ओर से सुपरवाइजर (जीपीआरएन/एनएससीएन) जैक जिमोमी और एनएससीएन/आर की ओर से सुपरवाइजर अमेंटो चिशी और सचिव तोषी लोंगकुमार ने दस्तखत किए। बयान के अनुसार इसी बीच, नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नगालैंड के खांगो समूह ने भी सोमवार से एक साल के लिए केंद्र सरकार के साथ नया संघर्ष विराम समझौता किया।

(भाषा से इनपुट)