सस्ते घरों के लिए सरकार देगी 10000 करोड़ रुपए, निर्यात सेक्टर के लिए भी कई घोषणाएं

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मंदी की आहट की खबरों के बीच शनिवार को नई दिल्ली में केंद्रीय वित्त निर्मला सीतरमण ने बार फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिये अपनी बात रखी। अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए उन्होंने हाउसिंग और निर्यात सेक्टर के लिए कई बड़े ऐलान किये।

हाउसिंग क्षेत्र को गति देने के लिए उन्होंने 10 हजार करोड़ रुपए का फंड देने का ऐलान किया। ये फंउ उन्हें मिलेगा जिनका प्रोजेक्ट 60 फीसदी तक पूरा हो चुका और लेकिन किसी कारणवश पूरा नहीं हो पा रहा। इसमें शर्त यह भी रहेगी कि प्रोजेक्ट एनपीए न हो। इसके अलावा नया घर खरीदने के लिए भी फंड मिलेगा जिसके लिए स्पेशन विंडो बनाई जायेगी ताकि लोगों को योजना का लाभ आसानी से मिल सके। एक्सटर्नल कमर्शल गाइडलाइन फॉर अफोर्डेबल हाउजिंग में राहत दी जाएगी। उन्होंने आगे कहा कि बजट में कई कदम उठाए जा चुके हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 1.95 करोड़ लोगों को फायदा हुआ है।

निर्मला सीतारमण ने निर्यात क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए भी कई घोषणाएं की। उन्होंने कहा कि सभी क्लियरेंस के लिए मैनुअल सर्विसेज को खत्म करके ऑटौमैटिक सिस्टम लागू किया जाएगा। एक्सपोर्ट फाइनेंस एक इंटर मिनिस्टीरियल ग्रुप की निगरानी में काम करेगा। इसके साथ ही 36 हजार करोड़ से 38 हजार करोड़ एक्सपोर्ट क्रेडिट को बढ़ाने के लिए लगाए जाएंगे।

एमईआईएस 1 जनवरी 2020 से खत्म, इसकी जगह RoDTEP (Remission of Duties or Taxes on Export Product) एक जनवरी से लागू होगा। नए RoDTEP से 50 हजार करोड़ का फायदा होगा। वार्षिक मेगा शॉपिंग फेस्टिवल का पूरे देश के चार जगहों पर आयोजन किया जाएगा। यह आयोजन मार्च 2020 से शुरू होगा। जेम्स ऐंड जूलरी, योगा एवं टूरिजम, टैक्सटाइल एवं लेदर क्षेत्र में ये आयोजन होगा।


वित्त मंत्र ने कहा कि आज हमारा फोकस निर्यात को बढ़ावा देने पर है। पुराना आरओएसएल दिसंबर 2019 तक जारी रहेगा। निर्मला ने कहा नीतिगत दर में कटौती का लाभ बैंक ग्राहकों तक बढ़ाने लगे हैं। औद्योगिक उत्पादन और स्थिर निवेश में सुधार के संकेत है।

वित्तमंत्री ने कहा कि भवन निर्माण के लिए कर्ज पर ब्याज दर को कम किया जायेगा तथा इन पर ब्याज की दर को 10 साल की सरकारी प्रतिभूतियों के यील्ड (निवेश-प्रतिफल) से जोड़ा जायेगा। सरकारी नौकरी वाले लोग आवास की मांग में अहम योगदान देते हैं। इस व्यवस्था के तहत सरकारी नौकरी वाले अधिक लोगों को नया घर खरीदने का प्रोत्साहन मिलेगा।

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इससे पहले वित्त मंत्री ने कहा कि मुद्रास्फीति नियंत्रण में है और औद्योगिक उत्पादन में सुधार के स्पष्ट संकेत दिख रहे हैं और मुद्रास्फीति चार फीसदी के लक्ष्य से अच्छी-खासी नीचे है। सरकार ने रिजर्व बैंक को खुदरा मुद्रास्फीति चार फीसदी से नीचे रखने का लक्ष्य दिया है हालांकि खुदरा मुद्रास्फीति अगस्त में कुछ तेज होकर 3.21 फीसदी पर पहुंच गयी, लेकिन यह अब निर्धारित दायरे में है।

सीतारमण ने कहा कि 2018-19 की चौथी तिमाही में औद्योगिक उत्पादन से संबंधित सारी चिंताओं के बाद भी जुलाई, 2019 तक हमें सुधार के स्पष्ट संकेत दिखाई देते हैं। आंशिक ऋण गारंटी योजना समेत गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) में ऋण का प्रवाह सुधारने के कदमों की घोषणा के परिणाम दिखाई देने लगे हैं। कई एनबीएफसी को फायदा हुआ है।

इसके अलावा उन्होंने निर्यातकों के लिए ऋण प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के लिए ऋण आवंटन के संशोधित नियमों (पीएसएल) की घोषणा की। इससे निर्यातकों को 36,000 करोड़ रुपए से लेकर 68,000 करोड़ रुपए तक की अतिरिक्त मदद मिलेगी। सीतारमण ने कहा कि निर्यातकों को ऋण के लिए पीएसएल नियमों की समीक्षा की जायेगी। दिशानिर्देशों पर भारतीय रिजर्व बैंक के साथ विचार-विमर्श चल रहा है।

ये घोषणाएं भी हुईं

स्पेशल एफटीए अग्रीमेंट मिशन चलाया जाएगा। इसका काम अलग से फेडरेशन ऑफ एक्सपोर्ट ऑर्गनाइजेशन और एसोसिएशन से बात करना और समझौते करना होगा। इसके तहत टैरिफ में छूट के बारे में भी निर्यातकों और आयातकों को जानकारी दी जाएगी। वार्षिक मेगा शॉपिंग फेस्टिवल का पूरे देश के चार जगहों पर आयोजन किया जाएगा। यह आयोजन मार्च 2020 से शुरू होगा। जेम्स ऐंड जूलरी, योगा एवं टूरिजम, टेक्सटाइल एवं लेदर क्षेत्र में ये आयोजन होगा।

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हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री एक्सपोर्ट के लिए ई-कॉमर्स का इस्तेमाल कर पाएगी। एक्सपोर्ट का समय कम करने के लिए दिसंबर तक विशेष योजना शुरू की जाएगी। एक्सपोर्ट क्रेडिट इंश्योरेंस स्कीम का दायरा बढ़ेगा। एक्सपोर्ट के लिए कर्ज देने वाले बैंकों को ज्यादा इंश्योरेंस कवर दिया जाएगा। इससे यह फायदा होगा कि बैंकों को ज्यादा सुरक्षा मिलेगी तो वे एक्सपोर्टर को ज्यादा कर्ज देंगे। इस पर सालाना 1700 करोड़ रुपए का खर्च आएगा।

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