यूपी और एमपी के मजदूरों के लिए खुशखबरी, दूसरे राज्यों में फँसे मजदूरों को वापस लाएगी सरकार
प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने इसके लिए अधिकारियों को पुख्ता रोडमैप तैयार करने के आदेश दिए हैं।
गाँव कनेक्शन 24 April 2020 12:29 PM GMT
लखनऊ। लॉकडाउन के 31 दिन बीतने के बाद दूसरे राज्यों में फंसे उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के मजदूरों के लिए राहत भरी खबर है। दोनों प्रदेशों की सरकारों ने इन मजदूरों की अब घर वापसी के लिए मंजूरी दे दी है।
उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने इसके लिए अधिकारियों को पुख्ता रोडमैप तैयार करने के आदेश दिए हैं। साथ ही लॉकडाउन के नियमों का कम से कम उल्लंघन हो, इस बात का विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए हैं।
हालाँकि ये वो मजदूर होंगे जो 14 दिनों की क्वारंटाइन अवधि को पूरा कर चुके होंगे, उन्हें वापस लाया जायेगा। इस संबंध में अन्य राज्यों के आला-अधिकारियों को भी निर्देश दिए गए हैं।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को मजदूरों को वापस लाने के लिए चरणबद्ध तरह से राज्यवार सूची तैयार करने के आदेश दिए हैं। उत्तर प्रदेश में वापस लाये जाने से पहले इन मजदूरों की स्क्रीनिंग और टेस्टिंग कराई जाएगी। इसके बाद इन मजदूरों को बस के माध्यम से इनके जिलों तक पहुँचाया जायेगा।
उत्तर प्रदेश के ऐसे श्रमिक, कामगार तथा मजदूर बहन-भाई, जो अन्य राज्यों में निवासरत हैं और 14 दिन की क्वारंटीन अवधि पूरी कर चुके हैं, हम उन्हें वापस उनके घर पहुंचाएंगे।
— Yogi Adityanath (@myogiadityanath) April 24, 2020
ऐसे लोगों की राज्यवार सूची तैयार करने सहित चरणबद्ध कार्ययोजना तैयार करने हेतु अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं।
सरकार सब मजदूरों को राशन किट और 1000 रुपए भरण पोषण भत्ते के रूप में देगी। जब ये मजदूर अपने घर पहुंचेंगे तो भी इन मजदूरों को 14 दिन होम क्वारंटाइन में रहना होगा ताकि कोरोना वायरस को लेकर जारी लॉकडाउन में कोई लापरवाही सामने न आये।
इससे पहले दूसरे राज्यों में फँसे मजदूरों को लेकर काफी सियासी घमासान देखने को मिला। प्रदेश सरकार की ओर से राजस्थान के कोटा जिले से आठ हज़ार छात्रों की घर वापसी करने के बाद प्रवासी मजदूरों की भी घर वापसी को लेकर लगातार आवाज उठने लगी।
हालाँकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बीते दिनों में अलग-अलग राज्यों से उत्तर प्रदेश लौटे करीब पांच लाख मजदूरों को रोजगार मुहैया कराने के लिए उच्च स्तरीय समिति गठित करने का फैसला लिए। समिति इन लोगों को स्थानीय स्तर पर रोजगार उपलब्ध कराने की दिशा में कार्य करेगी जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी।
वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी ऐसे मजदूरों की घर वापसी के आदेश जारी कर दिए हैं। इससे पहले उन्होंने और राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ चर्चा की। हालाँकि प्रदेश के सभी संक्रमित क्षेत्रों और इंदौर जिले से किसी भी मजदूर को आने-जाने की अनुमति नहीं होगी।
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