खाना-पीना हो सकता है सस्ता, सरकार की रेस्त्रां से सर्विस चार्ज हटाने की तैयारी

लखनऊ। महंगे होटलों और रेस्त्रां में बिल के साथ जुड़ने वाले सर्विस चार्ज की वजह से ग्राहकों को अच्छी-खासी रकम अदा करनी पड़ती है। हालांकि अब मोदी सरकार जल्द ही इसमें एक नया नियम लागू करने जा रही है। इसके मुताबिक बाहर खाने पर बिल के साथ जुड़ने वाला सर्विस चार्ज से अब ग्राहकों को राहत मिलेगी।

सरकार राज्‍यों को भोजन और पेय पदार्थों के बिल में जोड़े जाने वाले सर्विस चार्ज के खिलाफ कदम उठाने के लिए एक एडवाइजरी जारी करने की योजना बना रही है। खाद्य एवं उपभोक्‍ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान ने शुक्रवार को यह बात कही।

होटलों में खाने की बर्बादी रोकने को कानून बनाने का इरादा नहीं : पासवान

पासवान ने कहा कि सर्विस चार्ज का कोई औचित्‍य नहीं है। इसे गलत तरीके से ग्राहकों से वसूला जा रहा है। इस मामले पर हमने एक एडवाइजरी तैयार की है। मंजूरी के लिए इसे प्रधानमंत्री कार्यालय के पास भेजा गया है। एक वरिष्‍ठ अधिकारी ने बताया कि एक बार पीएमओ से मंजूरी मिलने के बाद इसे सभी राज्‍यों और केंद्र शासित प्रदेशों को भेजा जाएगा।

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खाने की बर्बादी रोकने को नया नियम नहीं लाएगी सरकार

इसी के साथ होटलों और रेस्त्रां में भोजन की बर्बादी को रोकने के लिए उपभोक्ता मामलों के केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने कहा है कि सरकार इसके लिए कोई कानून लाने की इच्छा नहीं रखती है। उन्होंने कहा कि सरकार इस मामले मे स्वैच्छिक स्तर पर कदम उठाने के लिए प्रोत्सहित करेगी।

गौरतलब है कि इससे पहले पासवान ने कहा था कि सरकार होटलों और रेस्त्रां से कहेगी कि वह व्यंजनों की मात्रा के बारे में जानकारी दें जिससे उपयुक्त मात्रा में इसके लिए ऑर्डर दे सकें।