साइबर अपराधों को रोकने के लिए कानून और निगरानी प्रणाली को मजबूत करेगी सरकार    

साइबर अपराधों को रोकने के लिए कानून और निगरानी प्रणाली को मजबूत करेगी सरकार     साइबर अपराध को राेकने की जरूरत।

नई दिल्ली (भाषा)। गृह मंत्रालय ने कहा कि वित्तीय साइबर अपराधों की बढ़ती घटनाओं के मद्देनजर केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिहाज से निगरानी प्रणाली और कानूनी प्रावधानों को मजबूत करने के आदेश दिए हैं। इन अपराधों में डेबिट-क्रेडिट कार्डों और ई-वॉलेट के जरिए होने वाली धोखाधड़ी भी शामिल है।

यह मुद्दा एक उच्च स्तरीय बैठक में उठाया गया जहां वित्तीय साइबर अपराधों को रोकने के लिए अपनाई गई रणनीतियों पर विस्तृत चर्चा की गई।

गृह मंत्रालय के प्रवक्ता ने बताया कि बैठक में विभिन्न एजेंसियों के प्रतिनिधियों ने अपना पक्ष रखा और देश में हो रहे वित्तीय साइबर अपराधों के चलन और इस चुनौती से निपटने के लिए उनकी एजेंसियों द्वारा उठाए जा रहे कदमों से गृह मंत्री को अवगत कराया।

संबंधित एजेंसियों और कुछ राज्यों के प्रतिनिधियों ने वित्तीय क्षेत्र में साइबर अपराधों के बढ़ते चलन को रोकने के लिए उठाए जा रहे कदमों पर प्रकाश डाला। बैठक में यह निष्कर्ष निकाला गया कि इस स्थिति से निपटने के लिए कानूनी और तकनीकी दोनों ही तरह के कदम उठाने की जरुरत है।

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प्रवक्ता ने बताया कि गृहमंत्री ने सभी संबंधित एजेंसियों को समयबद्ध तरीके से जरुरी कदम उठाने के निर्देश दिए हैं और इस संबंध में सभी एजेंसियों में समन्वय पर जोर दिया है। यह तय किया गया है कि इस दिशा में इन एजेंसियों में साइबर अपराध रोकने के प्रयासों को तेजी से लागू किया जाएगा और साथ ही जरुरी साइबर फॉरेन्सिक उपकरणों को हासिल करने के लिए कदम उठाए जाएंगे।

यह भी तय किया गया कि जिन मुद्दों पर काम करने की जरुरत है उनकी पहचान करने और क्रियान्वन की निगरानी के लिए एक अंतर-मंत्रालय समिति का गठन किया जाएगा।

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