किसान आंदोलन के बीच गन्ना किसानों के लिए सरकार का बड़ा फैसला, इतने करोड़ किसानों के खाते में सीधे पैसे भेजने की योजना

देश की राजधानी दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन के बीच केंद्र सरकार ने गन्ना किसानों के बकाए का भुगतान करने के लिए चीनी निर्यात में सब्सिडी देने का फैसला किया है। इस विपणन वर्ष 2020-21 (अक्टूबर-सितंबर) के लिए आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) ने किसानों के लिए 3,500 करोड़ रुपए सहायता राशि को मंजूर दी है। पैसा सीधे किसानों के खाते में भेजा जायेगा।

बुधवार 16 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में हुई सीसीईए की बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया, "कैबिनेट ने गन्ना किसानों को सब्सिडी सीधा पैसा सीधे उनके बैंक खाते में भेजने का फैसला लिया है। 60 लाख टन चीनी निर्यात पर 6,000 रुपए प्रति टन की दर से सब्सिडी दी जायेगी। इस फैसले से पांच करोड़ किसानों और चीनी मिलों में काम करने वाले पांच लाख श्रमिकों को मदद मिलेगी।"

उन्होंने कहा, "इस साल चीनी का उत्पादन 310 लाख टन होगा। देश की खपत 260 लाख टन है। चीनी का दाम कम होने की वजह से किसान और उद्योग संकट में हैं। इसे देखते हुए 60 लाख टन चीनी निर्यात के लिए 3,500 करोड़ रुपए की सब्सिडी को मंजूरी दी गई है। 3,500 करोड़ रुपए की सब्सिडी, प्रत्यक्ष निर्यात का मूल्य 18,000 करोड़ रुपए किसानों के खाते में जाएगा। इसके अलावा घोषित सब्सिडी का 5,361 करोड़ रुपया एक सप्ताह में किसानों के खाते में जमा कर दिया जाएगा।"

प्रकाश जावड़ेकर ने यह भी बताया कि इससे पहले सरकार वर्ष 2016-20 खरीद वर्ष (अक्टूबर-सितंबर) के लिए एकमुश्त 10,448 रुपए प्रति टन निर्यात सब्सिडी दी थी जिस कारण सरकारी खजाने पर 6,268 रुपए का बोझ पड़ा था।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैबिनेट फैसले पर एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि देश के करोड़ों अन्नदाताओं के लिए आज विशेष खुशी का दिन है। कैबिनेट ने 5 करोड़ गन्ना किसानों के लिए 3500 करोड़ रुपये की सहायता राशि मंजूर की है। पैसा सीधे उनके खातों में ट्रांसफर होगा। इससे चीनी मिलों से जुड़े लाखों कामगारों को भी लाभ पहुंचने वाला है।

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