दीपावली से पहले शिक्षकों को बड़ा तोहफा

दीपावली से पहले शिक्षकों को बड़ा तोहफाफोटो साभार इंटरनेट

नई दिल्ली (भाषा)। केंद्र सरकार ने बुधवार को देशभर के उच्च शिक्षण संस्थानों के 7.58 लाख शिक्षकों और कर्मचारियों को अब हर महीने 22 से 28 फीसदी तक बढ़ा हुआ वेतन देने का फैसला करते हुए दीपावली से पहले बड़ा तोहफा दिया है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुलाई गई कैबिनेट की बैठक में इस फैसले को मंजूरी दी गई। विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षण संस्थानों को बढ़ा हुआ यह वेतन एक जनवरी 2016 से मिलेगा।

इस बारे में केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया, “कैबिनेट ने एक अहम फैसले में केंद्रीय व राज्य विश्वविद्यालय और यूजीसी से जिन कॉलेजों को सहायता मिलती है, इन सबके प्राध्यापकों को सातवें वेतन आयोग का फायदा देने का फैसला लिया है।“

केंद्रीय मंत्री ने कहा, “इसमें केंद्रीय विश्वविद्यालय और आईआईटी जैसे 213 संस्थान भी शामिल हैं, जिसकों केंद्र सरकार 100 फीसदी वित्त प्रदान करती है। इसके 58 हजार प्राध्यापकों को इसका लाभ मिलेगा और इसका वहन वेतन आयोग करेगा। इसके तहत अकेले केंद्रीय संस्थानों पर 9800 करोड़ का खर्च आएगा।“

केंद्रीय मंत्री जावेड़कर ने कहा, “इस बढ़ोत्तरी के बाद उच्च शिक्षण संस्थानों में पढ़ाने वाले शिक्षकों के वेतन में 10,400 से लेकर 49,800 रुपए तक की बढ़ोत्तरी हो जाएगी। इस फैसले से 329 राज्य विश्वविद्यालय और 12,912 कॉलेज के 7 लाख प्रोफेसर, असिस्सेंट प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर को इसका लाभ मिलेगा।“

इसके अलावा केंद्रीय मंत्री ने कहा, “संशोधित वेतन पैकेज का फायदा आईआईटी, आईआईएससी, आईआईएम, आईआईआईटी जैसे 119 संस्थानों के शिक्षकों को भी मिलेगा।“

यूजीसी ने गठित की थी कमेटी

फैसले की जानकारी देते हुए केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया, “पिछले कई सालों से केंद्रीय विश्वविद्यालय समेत देशभर के उच्च शिक्षण संस्थानों और राज्य सरकार के अधीन विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में पढ़ा रहे अध्यापक और कर्मचारी अब तक इससे वंचित थे।“ उन्होंने बताया, “इसे लेकर एक कमेटी गठित की गई थी, जिसकी रिपोर्ट के बाद यह फैसला लिया गया है।“ उच्च शिक्षण संस्थानों को सातवें वेतन आयोग देने के लिए यूजीसी ने काफी समय पहले ही एक कमेटी गठित की थी।

राज्य सरकार के वित्तीय बोझ को वहन करेगा केंद्र

कैबिनेट ने एक अहम फैसले में केंद्रीय व राज्य विश्वविद्यालय और यूजीसी से जिन कॉलेजों को सहायता मिलती है, इन सबके प्राध्यापकों को सातवें वेतन आयोग का फायदा देने का फैसला लिया है। इस फैसले से 7.58 शिक्षकों को लाभ मिलेगा।
प्रकाश जावड़ेकर, केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री

राज्यों द्वारा संचालित विश्वविद्यालों में इस फैसले को लागू करने के लिए राज्य सरकारों की सहमति जरूरी होगा। साथ ही केंद्र सरकार राज्यों पर जो अतिरिक्त वित्तीय बोझ बढ़ेगा, उसका वहन भी करेगी। इस फैसले के केंद्र सरकार पर 9800 करोड़ रुपये का वित्तीय बोझ पड़ेगा।

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