हरियाणा सरकार ने पेश किया बजट, किसानों के लिए पेंशन योजना
हरियाणा सरकार ने बजट में पीएम किसान सम्मान निधि की तर्ज पर किसान पेंशन योजना का ऐलान किया है। इसके लिए बजट में 1500 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है।
गाँव कनेक्शन 25 Feb 2019 11:13 AM GMT
लखनऊ। हरियाणा की मनोहर लाल खट्टर सरकार ने अपने कार्यकाल का आखिरी बजट पेश किया। यह बजट वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यू ने पेश किया। मनोहर लाल सरकार ने साल 2019-20 के लिए एक लाख 32 हजार रूपए का बजट पेश किया। इसमें कृषि क्षेत्र के लिए 2210.51 करोड़ रुपए, पशुपालन के लिए 1026.68 करोड़ रुपए, बागवानी के लिए 523.88 करोड़ रुपए और मत्स्य पालन के लिए 73.26 करोड़ रुपए का खर्च शामिल है।
हरियाणा सरकार के इस बजट में पीएम किसान सम्मान निधि की तर्ज पर किसान पेंशन योजना का ऐलान किया गया है। इसके लिए बजट में 1500 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। इस पेंशन योजना का लाभ उन किसानों को मिलेगा जिनकी जिनकी मासिक आय 15 हजार रुपए से कम है। इसके अलावा ऐसे किसानों के पास 5 एकड़ या उससे कम की भूमि होनी चाहिए। इस पेंशन योजना में काश्तकार किसानों के साथ असंगठित क्षेत्र में लगे श्रमिकों को भी शामिल किया गया है।
Presented #HaryanaBudget for the Year 2019-20 in ongoing Budget Session of the State Assembly in Chandigarh today. pic.twitter.com/0IcENjFRCk
— Captain Abhimanyu (@CaptAbhimanyu) February 25, 2019
आपको बता दें कि इस बजट में पिछले साल की तुलना में कृषि क्षेत्र को 4.5 प्रतिशत का अधिक बजट दिया गया है। इस पेंशन योजना के अतिरिक्त बजट में सिंचाई के लिए महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं। किसानों को सिंचाई करने में कोई परेशानी न हो इसके लिए बजट में 50,000 सिचाई पंप की प्रस्तावना की गई है। पहले चरण में 15,000 और दूसरे चरण में 35,000 पंप लगाने की योजना है।
इस साल गन्ने के लिए 340 रुपए प्रति क्विंटल के मूल्य की घोषणा हुई है। वहीं गन्ने की बकाया राशि के भुगतान के लिए 16 रुपए प्रति क्विंटल की सब्सिडी दी गई है। कुल मिलाकर पिछली बार की तुलना में कृषि बजट में 4.5 फीसदी की वृद्धि की गई है।
LIVE : Watch the budget session of Haryana Vidhan Sabha.https://t.co/O44requ88K
— CMO Haryana (@cmohry) February 25, 2019
कृषि क्षेत्र के अलावा स्वास्थ्य विभाग के लिए 5,040.65 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जिसमें स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के लिए 3,126.54 करोड़ रुपये, चिकित्सा शिक्षा व अनुसंधान के लिए 1,358.75 करोड़ रुपये और आयुष के लिए 337.2 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। रोजगार क्षेत्र के लिए 365.20 करोड़ रुपये और श्रम क्षेत्र के लिए 58.57 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
