‘मध्यप्रदेश सरकार किसानों को अनुदान पर उपलब्ध कराएगी 18,500 सोलर पंप’
गाँव कनेक्शन 23 April 2017 3:38 PM GMT
साेलर पंप।भोपाल (भाषा)। मध्यप्रदेश सरकार जल्दी ही प्रदेश के किसानों को ‘मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना' के तहत अनुदान देकर बहुत ही कम कीमत पर तकरीबन 18,500 सोलर उर्जा से चलने वाले पंप मुहैया करायेगी।
मध्यप्रदेश शासन के नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग के प्रमुख सचिव मनु श्रीवास्तव ने बताया, ‘‘हम किसानों को बोरवेल के साथ सोलर पंप स्थापित कर उपलब्ध करा रहे हैं। इसमें व्यवस्था की गई है कि स्थापित सोलर पंप में ‘रिमोट मानीटरिंग सिस्टम' लगाया जाए, जिससे कि कहीं से भी इंटरनेट के माध्यम से किसी भी पंप के तत्समय व पूर्व अवधि के संचालन का परीक्षण किया जा सके।'' उन्होंने कहा कि लगाये गये सोलर पंप को तभी मान्य किया गया है, जब उसका सुचार संचालन ‘रिमोट मानीटरिंग सिस्टम' के माध्यम से स्थापित हो।
श्रीवास्तव ने बताया, ‘‘इन सोलर पंपों की कीमत देश में सबसे कम होगी, जिन्हें निविदा के जरिए पहले ही तय कर लिया गया है।'' उन्होंने कहा कि किसानों को सोलर पंप उपलब्ध कराने के लिए मध्यप्रदेश ऊर्जा विकास निगम नोडल एजेंसी होगी। श्रीवास्तव मध्यप्रदेश ऊर्जा विकास निगम के प्रबंध निदेशक भी हैं। श्रीवास्तव ने बताया, ‘‘डी.सी. करेंट (डायरेक्ट करेंट) से चलने वाले इन सोलर पंपों की कीमत देश में सबसे कम है। अनुबंध के अनुसार इन पंपों का पांच साल तक रख-रखाव भी प्रदायकर्ता फर्म को ही करना है, जिसके लिए वह इनका बीमा करके रखेगा।''
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ऊर्जा विभाग के प्रमुख श्रीवास्तव ने दावा किया, ‘‘मध्यप्रदेश सरकार देश में ऐसी पहली सरकार बन जायेग, जो इतने बड़े पैमाने पर किसानों को सोलर पंपों की आपूर्ति करायेगी।'' उन्होंने कहा कि हालांकि, इससे पहले किसानों को सब्सिडी देकर छत्तीसगढ़ सरकार ने 11,000 सोलर पंप उपलब्ध कराये थे, जबकि राजस्थान सरकार ने 10,000 सोलर पंप दिये थे। पीएचडी चैंबर ऑफ इंडस्टरीज एवं कॉमर्स के पूर्व डायरेक्टर राजेन्द्र कोठारी ने बताया, ‘‘पर्यावरण अनुकूल इन सोलर पंपों की बड़ी तादात में बिक्री से मध्यप्रदेश सरकार को प्रति वर्ष करोड़ों रुपये की बचत होगी, क्योंकि किसानों को सिंचाई पंपों के लिए वर्तमान में बिजली दरों में जो सब्सिडी दी जा रही है, वह नहीं देनी पड़ेगी।'' प्रदेश के उर्जा विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि पिछले वित्तीय वर्ष में मध्यप्रदेश सरकार ने किसानों को विद्युत दरों में करीब 7,000 करोड़ रुपये की सब्सिडी दी थी, ताकि वे अपने पानी के पंपों का उपयोग सिंचाई के लिए कर सकें।
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