पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश में सवर्णों को 10 प्रतिशत आरक्षण

पश्चिम बंगाल सरकार ने समान्य श्रेणी के आर्थिक रूप से कमजोर तबके के लिए सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में 10 प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा की है। बंगाल के अलावा मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी अपने राज्य में समान्य श्रेणी के आर्थिक रूप से कमजोर तबके को 10 प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा कर दी है।

पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश में सवर्णों को 10 प्रतिशत आरक्षण

लखनऊ। पश्चिम बंगाल सरकार ने समान्य श्रेणी के आर्थिक रूप से कमजोर तबके के लिए सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में 10 प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा की है। मंगलवार को विधान सभा में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की अध्यक्षता में हुए बैठक के बाद यह निर्णय लिया गया। बंगाल के अलावा मध्यप्रदेश में भी मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी अपने राज्य में समान्य श्रेणी के आर्थिक रूप से कमजोर तबके को 10 प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा की है।

संसदीय मामलों के मंत्री पार्थ चटर्जी ने कहा एक ऐतिहासिक फैसला है। आर्थिक रूप से कमजोर तबके को परिभाषित करने के लिए अनेक कारक है। जल्द जारी होने वाले सरकारी आदेश में इनका जिक्र भी किया जाएगा। उन्होंने संवाददाताओं से कहा कि आरक्षण के लिए नियम कानून की घोषणा बाद में की जाएगी। इसके अलावा उन्होंने जानकारी दी कि अन्य आरक्षणों का लाभ लेने वाले इस आरक्षण का लाभ नहीं ले सकेंगे।

मध्य प्रदेश में भी समान्य वर्ग को आरक्षण

मध्य प्रदेश में कमलनाथ के नेतृत्व वाली कांग्रेस की सरकार ने भी नौकरियों और शिक्षा में सामान्य वर्ग को 10 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने के आदेश जारी किया है। इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से सभी विभागों के प्रमुख, जिला कलेक्टर और जिला पंचायत के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को मंगलवार को निर्देश जारी कर दिया गया है।


8 लाख से कम वार्षिक आय वाले ही उठा सकेंगे लाभ

आरक्षण का लाभ उन समान्य वर्ग के परिवारों को ही मिलेगा जिनकी कुल वार्षिक आय 8 लाख रुपये से कम है। आरक्षण की मांग करने वाले परिवार के पास पांच एकड़ से अधिक कृषि भूमि या नगर निगम की सीमा में 1200 वर्ग फुट से बड़ा घर नहीं होना चाहिए। नगर पालिका क्षेत्र में 1500 वर्ग फुट और नगर पंचायत क्षेत्रों में 1800 वर्ग फीट से बड़ा घर नहीं होना चाहिए।

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साल के शुरूआत में केंद्र सरकार ने भी की थी ऐसी ही घोषणा

केंद्र सरकार ने भी इस साल की शुरुआत में सामान्य वर्ग को 10 प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा की है। केंद्र सरकार के इस घोषणा के बाद मध्यप्रदेश और पश्चिम बंगाल इस फैसले को लागू करने वाला पहले गैर बीजेपी शासित राज्य होंगे।

(इनपुट- भाषा)

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