मंदसौर में अफीम तस्करों की वजह से किसान मारे गए : मध्यप्रदेश सरकार

मंदसौर में अफीम तस्करों की वजह से किसान  मारे गए : मध्यप्रदेश सरकारमंदसौर हिंसा। 

भोपाल (भाषा)। मध्यप्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन सरकार ने पिछले महीने किसान आंदोलन के दौरान मंदसौर जिले में हुई हिंसा, आगजनी एवं तोड़फोड़ के लिए अफीम तस्करों को दोषी ठहराया है। इस हिंसा में किसान आंदोलन के दौरान छह जून को पुलिस ने प्रदर्शनकारी किसानों पर कथित रूप से गोलियां चलाई थी, जिसमें पांच किसानों की मौत हो गई थी और छह अन्य लोग घायल हुए थे। इसके अलावा, एक किसान की कथित रूप से पुलिस पिटाई से भी मौत हुई थी।

कांग्रेस विधायक गोविन्द सिंह सहित 47 सदस्यों द्वारा प्रदेश में हो रही किसानों की दुर्दशा एवं मंदसौर में छह जून को निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर पुलिस गोलीबारी के मामले में स्थगन प्रस्ताव पर आज चर्चा करते हुए मध्यप्रदेश के पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री गोपाल भार्गव ने कहा, ''डोडा चूरा एवं अफीम पर सरकार ने प्रतिबंध लगाया है। इस पर पुलिस एवं राज्य सरकार की सख्ती के कारण अफीम तस्कर इसे बाहर नहीं ले जा पा रहे हैं।'' उन्होंने कहा, ''मंदसौर हिंसा इसी की परिणति है।''

मध्य प्रदेश के मंदसौर में हिंसा के दौरान पुलिस वाहन जलाया गया।

अपनी बात को सही ठहराने के लिए उन्होंने तर्क दिया कि मध्यप्रदेश में यदि किसान परेशान हैं, तो किसानों का यह आंदोलन प्रदेश के अन्य भागों में क्यों नहीं हुआ। यह मंदसौर जिले में ही क्यों केन्द्रित था और वहीं क्यों हिंसा, आगजनी एवं तोड़फोड़ की घटनाएं हुई।

अफीम प्रतिबंधित किए जाने से कराया गया मंदसौर कांड : सरकार

भार्गव ने कहा के पहले मंदसौर को देश में अफीम का केंद्र समझा जाता था, लेकिन डोडा चूरा एवं अफीम पर सरकार द्वारा प्रतिबंध लगाने के बाद सरकार इसके अवैध व्यापार पर सख्ती से कार्रवाई कर रही है, जिसके चलते तस्करों ने मंदसौर हिंसा को अंजाम दिलवाया। उन्होंने कहा कि कोई भी किसान दूध एवं सब्जियों को सडक पर नहीं फेंक सकता है।

मंदसौर अफीम की खेती के लिए भी जाना जाता है।

मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस की ओर इशारा करते हुए भार्गव ने कहा कि किसानों के शवों के उपर राजनीति ना करें। उन्होंने कहा, ''राजनीति करने के लिए कई मुद्दे हैं।'' गौरतलब है कि मंदसौर गोली कांड की जांच के लिए प्रदेश सरकार ने मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश जेके जैन की अध्यक्षता में एक सदस्यीय आयोग बनाया है।

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