केंद्रीय कैबिनेट का फैसला: चीनी उद्योग के लिए 5,500 करोड़ रुपये का पैकेज
मोदी सरकार ने बुधवार को चीनी उद्योग के लिए 5,538 करोड़ रुपये के पैकेज को मंजूरी दी। अब गन्ना किसानों को उत्पादन सहायता में दोगुना की वृद्धि की गई है जबकि विपणन वर्ष 2018-19 के लिए 50 लाख टन के निर्यात के लिए मिलों को परिवहन सब्सिडी शामिल है।
गाँव कनेक्शन 26 Sep 2018 1:40 PM GMT
नई दिल्ली। मोदी सरकार ने बुधवार को चीनी उद्योग के लिए 5,538 करोड़ रुपये के पैकेज को मंजूरी दी। अब गन्ना किसानों को उत्पादन सहायता में दोगुना की वृद्धि की गई है जबकि विपणन वर्ष 2018-19 के लिए 50 लाख टन के निर्यात के लिए मिलों को परिवहन सब्सिडी शामिल है। मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति (सीसीईए) की यहां हुई बैठक में इससे संबंधित खाद्य मंत्रालय के प्रस्ताव को मंजूरी दी। इसमें चीनी मिलों को गन्ना के बकाये के भुगतान में सहयोग के लिए देश में इस समय चीनी के बेशी भंडार की समस्या के समाधान का प्रस्ताव है। मिलों पर गन्ना किसानों का इस समय करीब करीब 13,000 करोड़ रुपये का बकाया है। चीनी उद्योग को संकट से उबारने के लिए यह दूसरा सरकारी वित्तीय पैकेज है। इससे पहले जून में सरकार ने 8,500 करोड़ रुपये के पैकेज की घोषणा की थी।
गन्ना किसानों की समस्या व चीनी मिलों की क्राइसेस को देखते हुए गन्ना की पेराई पर वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने का फैसला किया गया है।
— CM Office, GoUP (@CMOfficeUP) September 25, 2018
इससे सरकार पर 500 करोड़ रुपये का बोझ आएगा।
मिलों को रुपये इस शर्त के साथ मुहैया कराए जाएंगे कि यह किसानों तक पहुंचें: #UPCM श्री #YogiAdityanath pic.twitter.com/u9GvZMzTwp
मंगलवार को यूपी सरकार ने भी दी थी सौगात
उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश के गन्ना किसानों के लिए बड़ा ऐलान किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में चीनी मिलों को चार हजार करोड़ रुपए का सॉफ्ट लोन देने का फैसला लिया गया है। इससे प्रदेश के 40 लाख गन्ना किसानों को फायदा होगा। उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों को सरकार की ओर से बड़ी मदद मिलने की घोषणा हो गयी है। प्रदेश कैबिनेट ने फैसला लिया है गन्ना किसानों के बकाये के भुगतान के लिए प्रदेश सरकार चीनी मिलों को चार हजार करोड़ रुपए का सॉफ्ट लोन देगी। बैठक के बाद लोकभवन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संवाददाताओं से कहा कि राज्य में सरकार बनने के बाद से ही हम लगातार किसानों के हित में फैसले ले रहे हैं। सबसे पहले सरकार ने कर्ज माफी का बड़ा फैसला लिया था। उस समय भी लाखों किसानों को फायदा हुआ था। इसके बाद गेहूं और धान की खरीदी में कीर्तिमान स्थापित किया है।
हाईकोर्ट ने गन्ना कमिश्नर संजय भूसरेड्डी को दिया नोटिस, पुरानी सरकार से जुड़ा है मामला
मोदी कैबिनेट के अहम फैसले:
1. पटना एयरपोर्ट पर नया टर्मिनल के प्रस्ताव को केंद्र ने दी मंजूरी। 1216 करोड़ का होगा यह टर्मिनल।
2. खाद्य विभाग की शर्तों का पालन करने वाले शुगर मिलों को सहायता प्रदान की जाएगी।
3. मेडिकल काउंसिल ऐक्ट में संशोधन के लिए कैबिनेट ने ऑर्डिनेंस को मंजूरी दी है।
साभार: एजेंसी
इन उपायों से दूर हो सकती है उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों की 'बीमारी'
