115 पिछड़ जिलों में महिला शक्ति केंन्द्र गठित करेगी सरकार
गाँव कनेक्शन 22 Nov 2017 7:30 PM GMT
नई दिल्ली (भाषा)। केंद्र ने देश के 115 सबसे अधिक पिछड़े जिलों में महिला शक्ति केंद्र गठित करने को आज मंजूरी दे दी ताकि ग्रामीण महिलाओं तक पहुंच बनायी जा सके और उन्हें कौशल विकास, रोजगार तथा डिजीटल साक्षरता के अवसर और स्वास्थ्य एवं पोषाहार मुहैया कराया जा सके।
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने इस वर्ष के बजट भाषण में 14 लाख आंगनवाड़ियों में ऐसे केंद्र गठित करने की सबसे पहले घोषणा की थी और इस योजना के लिए 500 करोड़ रुपये आवंटित किये थे।
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एक सरकारी बयान में कहा गया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) ने 115 सर्वाधिक पिछड़े जिलों में ब्लाक स्तर पर 920 महिला शक्ति केंद्रों को गठित करने की अनुमति दी। इसमें कहा गया कि स्थानीय कालेजों से तीन लाख से अधिक स्वेच्छाकर्मियों (वालंटियर्स) को इस प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा जबकि एनएसएस:एनसीसी काडर छात्रों को जोड़ने के बारे में भी विचार किया जाएगा।
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राजग नीत भाजपा सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढाओ योजना को 161 जिलों से बढाकर 640 जिलों में लागू करने को मंजूरी दे दी है। बयान में यह भी कहा गया कि यौन हिंसा की पीड़िताओं को समन्वित सेवाएं मुहैया कराने के लिए 150 वन स्टाप सेंटरों की स्थापना की जाएगी।
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