फसल बीमा योजना का लाभ ढेर सारे किसानों को कैसे मिले जनिए सरकार की नई योजना

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को तेजी से लागू करने के लिए सरकार अगले महीने एक पेशेवर टीम को तैनात करेगी। इसके अलावा सरकार ने वर्ष 2018-19 के लिए इस योजना का दायरा बढ़ाकर सकल फसल क्षेत्र के 50 फीसदी तक फैलाने का लक्ष्य रखा है। योजना के तहत विभिन्न कमियों को दूर करने के लिए कृषि मंत्रालय ने इससे जुड़े नियम-विनियम में बदलाव किया है जिसे अगले 15 दिन में जारी किया जाए। सरकार ने इसके मौजूदा पोर्टल पर भी नए फीचर डाल दिए हैं।

सरकार ने यह योजना वर्ष 2016 में पेश की थी। इसमें किसानों को मामूली प्रीमियम देना होता है और उन्हें उनके फसल नुकसान का पूरा दावा मिलता है। इस योजना को 25 राज्यों में लागू किया गया है। फसल वर्ष 2016-17 में इस योजना के तहत 5.70 करोड़ किसानों ने बीमा पॉलिसी की खरीद की।

उद्योग मंडल फिक्की द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में कृषि राज्य मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा, इस योजना को अच्छी प्रतिक्रिया मिली है। बीमा कवर भी बढ़ाया गया है। लेकिन अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। प्रयास किए जा रहे हैं कि और किसानों को इस योजना का लाभ सुनिश्चित हो सके। उन्होंने कहा कि अभी यह 30 फीसदी फसल क्षेत्र तक पहुंची है। अगले वित्त वर्ष के लिए इसका लक्ष्य 50 फीसदी तय किया गया है।

मंत्रालय में संयुक्त सचिव आशीष भूटानी के विचार में सरकार की टीम बहुत छोटी है और मार्च तक एक पेशेवर प्रबंधन टीम लगाई जाएगी। उन्होंने कहा कि करीब 20 पेशेवरों की नियुक्ति की जाएगी ताकि योजना से जुड़े सभी मुद्दों का समग्र तौर पर समाधान किया जा सके।

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अभी ये कमियां हैं...

• किसानों को फसल के नुकसान पर तुरंत मदद नहीं मिल पाती है।
• फसल बीमा योजना के पोर्टल में कई कमियां हैं।
• कवर किसानों का डाटा पोर्टल पर अपलोड करने में बैंक को दिक्कत
• इस वजह से बीमा कंपनियों को नहीं मिल पा रहा डाटा, जिससे क्‍लेम मिलने में दिक्‍कत
• समय पर प्रीमियम जमा कराने में राज्‍य सरकारें कर रहीं ढिलाई
• बिना प्रीमियम किसानों को क्‍लेम मिलने में दिक्कत
• अपनी इच्‍छा से फसल बीमा खरीदने वाले किसानों की संख्‍या सिर्फ 10 फीसदी

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