उत्तर प्रदेश में अब समूह की दीदियां गांवों में घर-घर वसूलेंगी बिजली का बिल

कन्नौज/लखनऊ (उत्तर प्रदेश)। अब उत्तर प्रदेश के गांवों में स्वयं सहायता समूह की दीदियाँ घर-घर जाकर उपभोक्ताओं से बिजली का बिल वसूलेंगी।

इस पहल से एक तरफ जहाँ उपभोक्ताओं को उपकेंद्रों पर बिल जमा करने के लिए लाइन नहीं लगनी पड़ेगी, तो दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश पॉवर कॉरपोरेशन लिमिटेड की बकाया वसूली होकर राजस्वw में बढ़ोत्तरी होगी। इसके अलावा स्वयं सहायता समूह की हजारों महिलाओं को भी रोजगार मिल सकेगा।

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन यानी एनआरएलएम के स्वयं सहायता समूहों से जुड़ीं इन ग्रामीण महिलाओं को नई जिम्मेदारी मिलने से उनकी आय में भी बढ़ोतरी होगी। बिजली बिल वसूली का यह काम प्रदेश स्तर पर किया जाएगा और अब इसमें मुख्य भूमिका में समूह की महिलाएं सामने आएँगी।

यूपी के कन्नौज में राज्य आजीविका मिशन से जुड़े जिला मिशन प्रबंधक शिव बिहारी 'गाँव कनेक्शन' से बताते हैं, "हर ब्लॉक में कम से कम 10 महिलाओं का चयन हो गया है। दो हजार रुपए तक के बिजली का बिल वसूलने पर 20 रुपए और तीन हजार में 30 रुपए समूह की दीदियों को कमीशन मिलेगा। इसके अलावा बिल राशि बढ़ने पर कमीशन भी बढ़कर मिलेगा। साथ ही पुराना बकाया और नया बिल भी महिलाएं वसूलेंगी जिसके लिए ट्रेनिंग और उपकरण आदि पॉवर कॉरपोरेशन ही मुहैया कराएगा।"

बिल वसूली के लिए उत्तर प्रदेश पॉवर कॉरपोरेशन लिमिटेड ने एनआरएलएम के साथ करार किया है। ऐसे में बिजली विभाग का करोड़ों रुपये का जो बकाया है, उसकी वसूली हो सकेगी।

तैयारियों को लेकर यूपी पॉवर कॉरपोरेशन लिमिटेड कन्नौज के अधिशाषी अभियंता शादाब अहमद बताते हैं, "बिजली बिल वसूली के लिए पंजीकरण हो गया है और अब विभाग के पोर्टल पर अप्रूवल के लिए प्रक्रिया चल रही है। इसके लिए समूह की महिलाओं के पास मोबाइल से थर्मल प्रिंटर कनेक्ट होगा और हर बिल पर 20 रुपए कमीशन के रूप में मिलेंगे। क्षेत्र में महिलाएं निकलेंगी, तो राजस्व बढे़गा और उनके विभाग को भी फायदा होगा।"

सोसाइटी एक्ट के तहत होगा काम

जिला मिशन प्रबंधक कन्नौज शिव बिहारी बताते हैं, "इसके लिए जिले स्तर पर नोडल एजेंसी होगी जिसमें आजीविका महिला संकुल समिति रहेगी। सभी महिलाएं सोसाइटी एक्ट के तहत काम करेंगी और खाते में बिल वसूली का कमीशन जाएगा। मुखिया काम करने वाली साथी महिलाओं को कमीशन देंगी। बस जल्द ही ट्रेनिंग शुरू हो जायेगी।"

'ग्रामीण क्षेत्रों में और सक्रिय हो सकेगा बिजली विभाग'

उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ मिशन प्रबंधक आरसी असगर 'गाँव कनेक्शन' से बताते हैं, "ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली विभाग और सक्रिय हो सके, साथ ही विभाग के बकाया बिलों का भी भुगतान उपभोक्ता कर सकें, इसलिए इस करार पर सहमति बनी है, यह प्रक्रिया पूरे प्रदेश में लागू की जायेगी, जैसे-जैसे जिलों में पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी होती जायेगी, वहां काम शुरू होता जाएगा, अभी बागपत, कन्नौज और लखनऊ में पंजीकरण हो चुका है।"

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