धान की खरीद में पिछले वर्ष की तुलना में 24.58 फीसदी की बढ़ोतरी, 10.85 लाख किसानों को एमएसपी का लाभ मिला

खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 में अभी तक पिछले वर्ष की अपेक्षा 24.58 फीसदी अधिक धान की खरीद हो चुकी है। 22 अक्टूबर 2020 तक राज्य और केंद्र शासित राज्यों में 126.08 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा धान की खरीद हुई है। 126.08 लाख मीट्रिक टन धान की कुल खरीद में अकेले पंजाब की हिस्सेदारी 81.81 लाख टन है, जो कि कुल 64.89 प्रतिशत है। खरीद केंद्रों पर धान बेचने आये अब तक 10.85 लाख किसानों को एमएसपी (न्यूनतम समर्थन मूल्य) का लाभ मिला है और 18,880 रुपए प्रति मीट्रिक टन (1,888 प्रति कुंतल) के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 23804.45 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है। केंद्र सरकार ने एक प्रेस विज्ञप्ति में इसकी जानकारी दी।

गुरुवार 23 अक्टूबर को उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय, खाद्य और सार्वजनिक वितरण ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि धान की खरीद पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तराखंड, चंडीगढ़, जम्मू-कश्मीर और केरल में सुचारू रूप से चल रही है। राज्यों से मिले प्रस्ताव के आधार पर तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और आंध्र प्रदेश राज्यों से खरीफ विपणन सीजन 2020 के लिए 45.10 लाख मीट्रिक टन दलहन और तिलहन की खरीद को भी मंजूरी दी गयी है।

इसके अलावा आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल राज्यों से 1.23 लाख मीट्रिक टन खोपरा (बारहमासी फसल) की खरीद को भी स्वीकृति मिली है। केंद्र सरकार 1,868 और 1,888 के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान की खरीद कर रही है।

22 अक्टूबर, 2020 तक सरकार ने अपनी नोडल एजेंसियों के माध्यम से 894.04 मीट्रिक टन मूंग और उड़द की भी खरीद एमएसपी मूल्यों पर की है। इसी तरह से 5,089 मीट्रिक टन खोपरा (बारहमासी फसल) की खरीद कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों में हुई है। इस दौरान 3,961 किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 52 करोड़ 40 लाख रुपए का भुगतान किया गया है।

रिपोर्ट के अनुसार पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और मध्य प्रदेश में कपास की खरीद भी हो रही है। 22 अक्टूबर 2020 तक 59453 किसानों से 86155.83 लाख रुपए के एमएसपी मूल्य पर कपास की 305097 गांठों की खरीद की जा चुकी है। कपास की एमएसपी 5,515 (मध्यम रेशा) और 5,825 (लंबा रेशा) रुपए प्रति कुंतल है।

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