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ग्रामीणों को उनकी जमीन पर मिलेगा मालिकाना हक, जानिए स्वामित्व योजना से जुड़ी 10 बड़ी बातें

स्वामित्व योजना के जरिये ग्रामीणों को भी कई फायदे मिल सकेंगे। ख़ास बात यह भी है कि गांवों में भूमि विवादों के कानूनी मामलों में भी कमी आएगी।

ग्रामीणों को उनकी जमीन पर मिलेगा मालिकाना हक, जानिए स्वामित्व योजना से जुड़ी 10 बड़ी बातेंप्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने स्वामित्व योजना के जरिये लाभार्थियों को बांटे एक लाख प्रॉपर्टी कार्ड्स।

देश के ग्रामीण लोगों को उनकी जमीन पर मालिकाना हक मिल सके, इसके लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 11 अक्टूबर को स्वामित्व योजना (Swamitva Yojana) की शुरुवात की।

इस योजना के तहत प्रधानमंत्री ने गांवों के एक लाख प्रॉपर्टी के मालिकों को प्रॉपर्टी कार्ड्स वितरण किये। ये प्रॉपर्टी कार्ड ग्रामीणों को मोबाइल में एसएमएस के जरिये एक लिंक के सहारे वितरित किये गए। इस लिंक पर क्लिक करने से ये लाभार्थी प्रॉपर्टी कार्ड को डाउनलोड कर सके।

शुरुआत में ही उत्तर प्रदेश के 346 गाँव, महाराष्ट्र के 100 गाँव, हरियाणा के 221 गाँव, उत्तराखंड के 50 और मध्य प्रदेश के 44 गाँव के लाभार्थियों को इस योजना का फायदा मिल सका। ये प्रॉपर्टी कार्ड्स क्या है और स्वामित्व योजना के जरिये इन प्रॉपर्टी कार्ड्स से ग्रामीणों को क्या फायदे मिलेंगे, आइये जानते हैं स्वामित्व योजना से जुड़ी 10 बड़ी बातें ...

1. राष्ट्रीय पंचायती दिवस (24 अप्रैल) के दिन केंद्र सरकार ने देश में स्वामित्व योजना को लांच किया था। इस योजना का उद्देश्य देश के ग्रामीण इलाकों के लोगों को उनके घरों का मालिकाना हक उपलब्ध कराना है।

2. इससे पहले पुरानी व्यवस्था में गांवों में खेतिहर जमीन का रिकॉर्ड तो रखा गया था, मगर घरों पर विशेष ध्यान नहीं दिया गया। मगर अब इस योजना के जरिये ग्रामीणों को उनके घर पर मालिकाना हक़ मिल सकेगा। सरकार ने स्वामित्व योजना के जरिये ग्रामीण लोगों की आवासीय संपत्ति के अभिलेख में पूरा ब्यौरा दर्ज करने की व्यवस्था की है।

3. इस योजना से एक ओर जहाँ ग्रामीण भारत में जमीन से जुड़े विवादों के कानूनी मामलों में कमी आएगी और ग्रामीणों को उनकी संपत्ति के कागजात मिल सकेंगे, दूसरी ओर सरकार के पास सटीक भूमि रिकॉर्ड भी तैयार हो सकेगा।

4. योजना के जरिये गांवों में आवासीय भूमि के मूल्यांकन का कार्य ड्रोन के जरिये किया जाएगा और हर जमीन का डिजिटल नक्शा तैयार किया जाएगा। इससे गाँव में हर एक घर कितने क्षेत्र में है, इसे सटीकता से मापा जा सकेगा।

5. स्वामित्व योजना के योजना के तहत गाँव के हर घर का प्रॉपर्टी कार्ड बनाने और लाभार्थियों को सौंपने का कार्य राज्य सरकार के जिम्मे होगा।

6. प्रॉपर्टी कार्ड के जरिये ग्रामीण स्वरोजगार या अन्य किसी मकसद के लिए बैंक से कर्ज लेने में भी सक्षम हो सकेंगे।

7. ग्रामीण इलाकों में आवासीय भूमि के रिकॉर्ड उपलब्ध होने से राज्य सरकारों को भी ग्रामीण इलाकों में वित्तीय स्थिरता लाने में मदद मिल सकेगी और ग्राम पंचायतों में नई योजनाएं बनाने में मदद मिल सकेगी।

8. प्रॉपर्टी कार्ड ग्रामीणों को मिलने से गांवों में उनकी जमीन के दाम भी आसानी से तय किये जा सकेंगे। इसके अलावा पंचायती स्तर पर राजस्व व्यवस्था में भी सुधार हो सकेगा।

9. इस योजना के तहत केंद्र सरकार ने अगले चार सालों में देश के 6.2 लाख गांवों को कवर करने का लक्ष्य तय किया है।

10. इस लक्ष्य के लिए बाकायदा देश भर में 300 नियमित प्रचालन प्रणाली स्टेशन की स्थापना की जाएगी जो ड्रोन तकनीक के जरिये गांवों में जमीन के मूल्यांकन का कार्य करेंगी।



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