संसद के संयुक्त सदन में राष्ट्रपति का अभिभाषण, कहा- लोगों ने मजबूत भारत के लिए किया वोट

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि यह सरकार बिना भेदभाव के विकास की गति को आगे बढ़ा रही है। लोग भी सरकार से बेहतर कार्य की अपेक्षा रखते हैं।

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संसद के संयुक्त सदन में राष्ट्रपति का अभिभाषण, कहा- लोगों ने मजबूत भारत के लिए किया वोटफोटो साभार- लोकसभा टीवी, दूरदर्शन

लखनऊ। लोकसभा के नए सत्र के चौथे दिन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने संसद को संबोधित किया। दोनों सदनों के संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए कोविंद ने कहा कि इस बार लोगों ने एक मजबूत सरकार के लिए वोट किया है। लोग मजबूत सरकार से एक मजबूत राष्ट्र निर्माण की अपेक्षा रखते हैं।

'सबका साथ, सबका विकास'

उन्होंने कहा कि यह सरकार बिना भेदभाव के विकास की गति को आगे बढ़ा रही है। लोग भी सरकार से बेहतर कार्य की अपेक्षा रखते हैं। उन्होंने कहा कि इस सरकार का लक्ष्य समाज के आखिरी व्यक्ति तक विकास को पहुंचाना है, जिसके लिए सरकार आने वाले समय में कार्य करेगी।

किसानों की बढ़ी आय

राष्ट्रपति ने कहा कि वर्तमान सरकार डेयरी और मछली पालन पर काफी जोर दे रही है। इससे किसानों की आय बढ़ेगी। इसके अलावा सरकार ने नया जल शक्ति मंत्रालय बनाकर जल संरक्षण के प्रति अपनी गंभीरता को दिखाया है। लोगों को भी जल संरक्षण के प्रति जागरूक होना होगा। उन्होंने कहा कि 2022 तक नया भारत बनाने का लक्ष्य सरकार है, जिसके लिए यह सरकार काम करेगी।

राष्ट्र की सुरक्षा सरकार के लिए प्राथमिकता

राष्ट्रपति ने कहा नए भारत के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा प्राथमिकता है। इसलिए सरकार ने घुसपैठ रोकने के लिए सीमा पर कड़ी सुरक्षा के प्रबंध किए हैं। एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक करके भारत ने अपने इरादे भी जाहिर किए हैं। इसके अलावा नक्सलवाद से मुक्ति के लिए भी सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है।

'एक राष्ट्र, एक चुनाव' समय की मांग

राष्ट्रपति ने कहा कि 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' समय और देश की मांग है। बार-बार चुनाव होने से देश की प्रगति में बाधा आती है। इससे समय और पैसे का भी नुकसान होता है। इसलिए 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' इस समय की मांग है।

काले धन पर सरकार का शिकंजा

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि यह सरकार काले धन पर शिकंजा कसने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि यह सराकार काले धन के खिलाफ शुरू की गई मुहिम को और तेज गति से आगे बढ़ाएगी। पिछले दो सालों में 4,25000 निदेशकों को अयोग्य घोषित किया गया है जबकि 3,50000 संदिग्ध कंपनियों का पंजीकरण रद्द किया गया है। राष्ट्रपति ने कहा कि आर्थिक अपराध करके भाग जाने वालों पर नियंत्रण करने में 'भगोड़ा और आर्थिक अपराधी कानून' काफी उपयोगी है।

    

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