मोदी सरकार ने बाढ़ से फसल की बर्बादी पर प्रति हेक्टेयर राहत राशि डेढ़ गुना की- राधामोहन सिंह

वाराणसी। देश के कई राज्यों में भीषण बाढ़ से हो रही तबाही के बीच कृषि और किसान कल्याण मंत्री राधामोहन सिंह ने कहा कि सरकार प्रभावित किसानों के साथ है। उन्होंने कहा कि पहले 50 फीसदी नुकसान पर राहत मिलती थी, अब 33 फीसदी नुकसान पर प्रति हेक्टेयर नकद राशि को डेढ़ गुना किया गया है। साथ ही प्राकृतिक आपदा से मरने वालों को डेढ़ लाख की दी जाने वाली राशि को बढ़ाकर चार लाख कर दी गयी है।

वाराणसी जिला के कृषि एवं संबन्धित क्षेत्रों के अधिकारियों के साथ आज बैठक ली। जिसमें भारत सरकार और राज्य सरकार के उच्च पदाधिकारियों के अलावा जिला अधिकारी एवं आयुक्त भी उपस्थित रहे। बैठक के दौरान 1 सितंबर 2018 को वाराणसी में किसान कल्याण कार्यशाला के आयोजन का निर्णय लिया गया। pic.twitter.com/dxnruZ3XfS

— Radha Mohan Singh (@RadhamohanBJP) August 13, 2018

उत्तर प्रदेश के वाराणसी में केंद्र सरकार द्वारा किसानों के लिए चलायी जा रही योजनाओं को लेकर अधिकारियों संग समीक्षा बैठक की। उन्होंने कहा कि सरकार ने किसानों के सशक्तिकरण के लिये काम किया है। इस दौरान केरल में बाढ़ के सवाल पर कृषि मंत्री बोले कि सभी राज्यों का राज्य आपदा कोष है। मोदी सरकार आने के बाद आपदा कोष में वृद्धि हुई है। जो आपदा कोष पूर्व में 33 हजार करोड़ था अब वह बढ़कर 61 हजार करोड़ किया गया। केरल में गृह मंत्री भी गए थे और भारत सरकार पूरी तरह आपदा पीड़ितों के साथ खड़ी है।

केंद्रीय मंत्री ने इस दौरान मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की दो दिवसीय कर्नाटक यात्रा पर तंज कसते हुए कहा कि पिछले चार वर्षों में किसानों के विकास और सशक्तिकरण के लिए मोदी सरकार काम कर रही है। हम नारे लगाने में नहीं काम करने में विश्वास रखते हैं, जिनका स्वभाव नारे लगाने का था वो आज भी वो उसी काम में लगे हैं।

पिछले दिनों अपने ब्लॉग में केंद्रीय मंत्री ने लिखा था कि देश में किसानों की भलाई और विकास के लिए कृषि संरचना का विकास किया जा रहा है। अपने लेख में उन्होंने जैविक खेती और मृदा स्वास्थ्य को परंपरागत विकास से जोड़ने की बात की थी। राष्ट्रीय किसान कमीशन ने किसानों की आय बढ़ाने हेतु बहुत सारे सुधारों की संस्तुति की थी, जिसको आधार मानकर सरकार ने बहुत सारी सुधार योजनाएं लागू की हैं। Model Agricultural Land Leasing Act, 2016 राज्यों को जारी किया, जो कृषि सुधारों के संदर्भ में अत्यंत ही महत्वपूर्ण कदम है जिसके माध्यम से भू-धारकों एवं लीज प्राप्त कर्ता दोनों के हितों का ख्याल रखा गया है। कृषि विभाग की योजनाओं के बारे में ज्यादा जानकारी के लिए यहां देखें वेबसाइट

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