राफेल मामला: SC से केंद्र सरकार को झटका, लीक दस्तावेजों पर कोर्ट में होगी सुनवाई
गाँव कनेक्शन 10 April 2019 5:52 AM GMT
लखनऊ। सुप्रीम कोर्ट राफेल मामले पर दोबारा सुनवाई करेगा। बुधवार को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने रक्षा मंत्रालय से लीक हुए दस्तावेजों की वैधता को मंजूरी दे दी है। कोर्ट ने मुताबिक याचिकाकर्ता के दिए दस्तावेज अब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई का हिस्सा होंगे। इस मामले पर कोर्ट ने केंद्र सरकार की दलीलों को खारिज कर दिया है। सरकार की दलील थी कि यह दस्तावेज 'विशेषाधिकार वाले गोपनीय' हैं ऐसे में इन पर सुनवाई नहीं होनी चाहिए।
सीजेआई रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय बेंच ने फैसला सुनाया कि जो नए दस्तावेज डोमेन में आए हैं, उन आधारों पर मामले में रिव्यू पिटिशन पर सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट अब रिव्यू पिटिशन पर सुनवाई के लिए नई तारीख तय करेगा। बेंच में सीजेआई के अलावा जस्टिस एस. के. कौल और जस्टिस के. एम. जोसेफ शामिल हैं।
Supreme Court allows admissibility of three documents in Rafale deal as evidence in re-examining the review petitions filed against the SC's December 14 judgement refusing to order probe in procuring 36 Rafale fighter jets from France. https://t.co/zqqdrTx8YS
— ANI (@ANI) April 10, 2019
केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में लीक दस्तावेजों के आधार पर रिव्यू पिटिशन पर सुनवाई का विरोध किया था। सरकार का कहना था कि ये दस्तावेज गोपनीय हैं ऐसे में इस पर सुनवाई न हो और रिव्यू पिटिशन खारिज कर दी जाए। ऐसे में कोर्ट को यह फैसला लेना था कि डिफेंस के लीक हुए दस्तावेजों के आधार पर रिव्यू पिटिशन की सुनवाई की जाए या नहीं।
इससे पहले याचिकाकर्ता वकील प्रशांत भूषण ने कहा था कि 'ये तमाम दस्तावेज पब्लिक डोमेन में है। जो दस्तावेज पहले से लोगों के सामने हैं उस पर कोर्ट विचार न करे क्योंकि ये गोपनीय दस्तावेज हैं, यह बेकार की दलील है।' सुप्रीम कोर्ट ने राफेल मामले में जांच की गुहार से संबंधित अर्जी को 14 दिसंबर 2018 को खारिज कर दिया था, जिसके बाद रिव्यू पिटिशन दाखिल की गई थी।
