मुख्यमंत्री रमन सिंह ने पेश किया छत्तीसगढ़ का 78423 करोड़ रुपए का बजट, फोकस में गांव, किसान और कृषि
Sanjay Srivastava 10 Feb 2018 6:51 PM GMT
मुख्यमंत्री रमन सिंहरायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा में शनिवार को मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने अपना 12वां बजट पेश किया। माना जा रहा है कि 78423 करोड़ रुपए का यह बजट इसी साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखकर बनाया गया है। वित्तवर्ष 2018-19 के इस बजट में कोई नया कर नहीं लगाया गया है। राजकोषीय घाटा 9997 करोड़ रुपए का दिखाया गया है।
बजट पेश करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री फसल योजना के लिए 136 करोड़ रुपए का प्रावधान है। प्रदेश को 25 नए पशु औषधालय मिलेंगे। सिंचाई योजना के लिए 91 करोड़ और जल सिंचाई क्षमता के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान है। वरिष्ठ नागरिकों और पत्रकारों के लिए 30 हजार रुपये अतिरिक्त बीमा राशि का प्रवधान है। कृषि के लिए 4452 करोड़ रुपए, सौर पंप के लिए 631 करोड़ रुपए और मछली पालन के लिए 3.15 करोड़ रुपए का प्रावधान है।
बजट में कृषक ज्योति योजना के लिए 2997 करोड़ रुपए, सिंचाई के लिए 6 नई परियोजनाएं, मेडिकल कॉलेजों के आधुनिकीकरण के लिए 68 करोड़ रुपए का प्रावधान है। ग्राम ज्योति योजना के तहत नि:शुल्क कनेक्शन दिए जाएंगे। प्रधानमंत्री सहज बिजली योजना के तहत गरीबों को 40 यूनिट तक बिजली मुफ्त मिलेगी। बिजली कर्मियों को दो लाख रुपए का बीमा कवर मिलेगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि 15 साल का कार्यकाल पूरा करने वाले पंचायत सचिवों का वेतन 24 हजार रुपए प्रतिमाह हो जाएगा। कोटवारों को अब डेढ़ हजार रुपए वेतन मिलेगा।
डॉ. सिंह ने कहा कि राज्य से नक्सलवाद का खात्मा जल्द होगा। नक्सल प्रभावित आठ जिलों के लिए ढाई सौ करोड़ रुपए का फंड बनाया गया है। अवैध चिटफंड कंपनी के लिए पुलिस में अलग से शाखा होगी। प्रयास विद्यालय के छात्रों को मुफ्त लैपटॉप दिया जाएगा।
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री तीर्थ योजना के तहत 40 करोड़ रुपए का प्रावधान है। मुख्यमंत्री पेंशन योजना के तहत 3 लाख लोगों को लाभ मिलेगा। सभी स्कूलों व कॉलेजों में सैनिटरी नैपकिन के लिए वेंडर मशीन लगाई जाएगी। दंतेवाड़ा में ‘एजुकेशन सिटी’ की स्थापना की जाएगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि नक्सल प्रभावित जिलों में आवासीय योजना चलाई जा रही है। 129 माध्यमिक शाला अब उच्चशाला में बदलेगी। राज्य में 6 नए कृषि महाविद्यालय खुलेंगे। ये महाविद्यालय महासमुंद, जशपुर, छुई खदान, कोरबा, कुरूद व गरियाबंद में खुलेंगे। साथ ही आईटीआई भवन का निर्माण किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि प्रदेश में 30 नए कॉलेज खोले जाएंगे। 11 पीजी कॉलेज का आधुनिकीकरण किया जाएगा। मुख्यमंत्री कौशल सहायता रोजगार योजना की शुरुआत होगी। डोंगरगढ़ में रिसोर्ट बनाया जाएगा। 60 मिनी स्टेडियम के लिए 30 करोड़ रुपए का प्रावधान है। नौ नए उद्योगिक क्षेत्र की स्थापना की जाएगी।
राज्य बजट, कांग्रेस ने कहा निराशाजनक, भाजपा के मुताबिक सभी वर्गों के हितों का ख्याल
छत्तीसगढ़ में राज्य सरकार के बजट को मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने निराशाजनक बताया है। वहीं सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी के मुताबिक बजट में सभी वर्गों के हितों को ध्यान में रखा गया है।प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष भूपेश बघेल ने कहा है कि भाजपा सरकार का अंतिम बजट बेहद निराशाजनक है। बघेल ने कहा है कि इस बजट से किसान, नौजवान, महिलाएं, शिक्षाकर्मियों, मजदूर सबको निराशा हुई है। बोनस की बकाया राशि देने के लिये कोई प्रावधान नहीं है जिससे किसानों को निराशा हुई है। यह इस सरकार के लिए अंतिम बजट ही सिद्ध होगा।
उन्होंने कहा कि राज्य में प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हुई है, लेकिन गरीबों की संख्या 18 लाख से बढ़कर 59 लाख हो गई इसका मतलब अमीर और अमीर तथा गरीब और गरीब हुए हैं। आर्थिक सुधार का दावा करने वाली सरकार मनरेगा मजदूरों को मजदूरी तथा शिक्षाकर्मियों को समय पर वेतन देने में असफल रही है। बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ की बहनें मुख्यमंत्री के वादे के अनुसार शराबबंदी की उम्मीद रखती थी। इस सरकार ने उन्हें बहुत निराश किया है।
हर वर्ग का बजट में पूरा ध्यान रखा : भाजपा
भाजपा प्रदेशाध्यक्ष धरमलाल कौशिक ने मुख्यमंत्री रमन सिंह को सफल बजट प्रस्तुत करने के लिए बधाई दी है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सोच राज्य बजट में स्पष्ट नजर आ रही है जिसका हम स्वागत करते है। उन्होंने कहा कि सर्ववर्ग, सर्वहित को ध्यान में रखकर बजट पेश किया गया है। किसान, युवा, छात्र, महिला और वनवासियों के साथ हर वर्ग का बजट में पूरा ख्याल रखा गया है। कृषि शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए ठोस कदम उठाया गया है ।
इनपुट : भाषा/आईएएनएस
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