केंद्र के 10 मंत्रालयों एवं विभागों में खाली हैं SC, ST और OBC वर्ग के 28,713 पद

केंद्र के 10 मंत्रालयों एवं विभागों में खाली हैं SC, ST और OBC वर्ग के 28,713 पदफोटो साभार: इंटरनेट

नई दिल्ली। केंद्र सरकार में रक्षा, डाक, वित्तीय सेवाएं, रेलवे, मानव संसाधन विकास, गृह मंत्रालय, शहरी विकास समेत 10 मंत्रालयों एवं विभागों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के 28,713 पद खाली हैं।

संसद में पेश कार्मिक एवं लोक शिकायत मंत्रालय के आंकड़ों से यह जानकारी प्राप्त हुई है। इसमें कहा गया है कि केंद्र सरकार में 90 प्रतिशत से अधिक कर्मचारियों की पद संख्या वाले 10 मंत्रालयों/विभागों ने अपने सार्वजनिक क्षेत्र के संस्थानों एवं उपक्रमों आदि में 31 दिसंबर 2016 अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग की 92,589 बकाया रिक्तियों की जानकारी दी थी।

इनमें से 63,876 रिक्तियों को भरा गया। एक जनवरी 2017 की स्थिति के अनुसार, इन विभागों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग की 28,713 रिक्तियां खाली रह गई थीं।

मंत्रालय ने बताया कि ऐसी रिक्तियों को विशेष भर्ती अभियान के माध्यम से भरने के लिए सभी मंत्रालयों एवं विभागों को एक आंतरिक समिति गठित करने के लिये अनुदेश जारी किए गए हैं। विभिन्न राजनीतिक दल एवं दलित संगठन सरकारी विभागों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के रिक्त पदों को भरने की मांग कर रहे हैं।

ये भी पढ़ें- एससी - एसटी एक्ट : 17 फीसदी दलित वोटर, लोकसभा की आरक्षित 131 सीटें और सियासत

विपक्ष इस मुद्दे पर विभिन्न मंचों पर सरकार को घेरने का प्रयास कर रहा है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, जनवरी 2017 को डाक विभाग में अनुसूचित जाति वर्ग में 301 पद रिक्त थे, जबकि अनुसूचित जनजाति वर्ग में 718 पद और अन्य पिछड़ा वर्ग में 484 पद रिक्त थे।

रक्षा मंत्रालय में अनुसूचित जाति वर्ग में 399 पद रिक्त थे, जबकि अनुसूचित जनजाति वर्ग में 366 पद और अन्य पिछड़ा वर्ग में 1268 पद रिक्त थे। रेलवे में अनुसूचित जाति वर्ग में 145 पद रिक्त थे, जबकि अनुसूचित जनजाति वर्ग में 324 पद और अन्य पिछड़ा वर्ग में दस पद रिक्त थे।

गृह मंत्रालय में अनुसूचित जाति वर्ग में 3198 पद रिक्त थे, जबकि अनुसूचित जाति वर्ग में 2230 पद और अन्य पिछड़ा वर्ग में 5120 पद रिक्त थे।

कार्मिक एवं लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, 77 मंत्रालयों से संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों से प्राप्त जानकारी के अनुसार जनवरी 2016 तक केंद्र सरकार के पदों और सेवाओं में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्गों का प्रतिनिधित्व क्रमश: 17.49 प्रतिशत, 8.47 प्रतिशत और 21.5 प्रतिशत है।

(एजेंसी)

ये भी पढ़ें- कांग्रेस केवल दलित वोटों पर निशाना साधती रही है : भाजपा 

ये भी पढ़ें- दलित से शादी करने पर मिलेंगे 2.5 लाख रुपए

ये भी पढ़ें- भाजपा की दलित राजनीति का सच

Tags:    Unemployment 
Share it
Share it
Share it
Top